कमला नदीको व्यवस्थापनका लागि तीन मुख्य लक्ष्य तय | पानीको मुहान संरक्षणमा जोड
काठमाडौं। पानीको बहुउपयोग हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कमला नदीको व्यवस्थापनका लागि प्रभावित १२ स्थानीय तहले तीन मुख्य लक्ष्य तय गरेका छन् । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको लागि अष्ट्रेलियन सरकारको द कमन वेल्थ साइन्टिफिक एण्ड इण्डष्ट्रिज रिचर्ज अर्गनाइजेशन (सीएसआईआरओ) को सहयोगमा जलस्रोत विकास संस्था र पीइआईले धनुषा, सिरहा, उदयपुर र सिन्धुली जिल्लाका १२ प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनीधिहरुसँगको छलफलले पानी समस्या बनेको भन्दै त्यसको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि लक्ष्यहरु निर्धारण गरेको हो । कमला नदी बेसिन विकास रणनीति तयार गर्ने उद्देश्यले सिन्धुली, उदयपुर, सिरहा र धनुषाका कमला वेसिनबाट प्रभावित स्थानीय तह र समुदायको प्रत्यक्ष सहभागितामा २०७४ सालको कार्तिक अन्तिम सातादेखि आयोग सचिवालयका लागि स्थानीय तह र समुदायको सहभागितामा अध्ययन अघि बढेको छ ।
सरकारले सबै नदीहरुको नदी वेसिन योजना निर्माण गर्न लागेकोमा नमूना नदी वेसिन योजनाको रुपमा शुरु गरिएको रणनीति निर्माणको काम २०७६ को जेठ मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । जनकपुरमा प्रभावित सबै स्थानीय तहको सहभागितामा छलफल गरी चार वटा मुख्य लक्ष्य तय गरेकोमा सरोकारवालाहरुको सहभागितामा काठमाण्डौमा भएको कार्यशालाले सबैलाई समेट्ने गरी तीनवटा बनाएको थियो । सोमबारदेखि बिहीबारसम्म भएको छलफलको क्रममा तीन मुख्य लक्ष्य प्रस्ताव गरेकोमा त्यसलाई स्वीकार गर्दै पानीको उपयोग बहुक्षेत्रमा हुने गरी रणनीति निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ ।
धनुषाको सबैला नगरपालिका, गणेशनाथ चारनाथ नपा, कमला नपा, सहीद नगर नपा र जनक नन्दिनी गाउँपालिका, सिरहाको सिरहा, मिर्चैया, करजना र कल्याणपुर नपा, उदयपुरको कटारी नपा तथा सिन्धुलीको कमलामाई र दुधौली नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र योजना अधिकृतसँग मुख्य लक्ष्यबारे छलफल गरेको थियो । उनीहरुले बर्षामा बाढीको विनाश र हिउँदमा पानी अभावको ठूलो समस्या रहेको बताउँदै समाधानका लागि उचित व्यवस्थापनका लागि नीति, नियम, रणनीति, योजना र कार्यक्रम बनाउन समेत सुझाव दिएका थिए । खानेपानी, सिंचाई, जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यवसाय लगायतका बहुक्षेत्रमा पानीको उपयोग हुने गरी आवश्यक योजना बनाउनका लाग समेत सुझाव दिएका थिए ।
सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाले पहिलो लक्ष्यमा जलउत्पन्न प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण तथा जीवीकोपार्जनमा टेवा पुर्याउनका लागि चुरे तथा यसका प्राकृतिक स्रोतहरुको दिगो व्यवस्थापनलाई जीवीकोपार्जन र दोस्रो लक्ष्यमा जीवनस्तर तथा आर्थिक वृद्धिका लागि जलउत्पन्न प्रकोपको न्यूनीकरण, जलस्रोतहरुको उपलब्धता, प्रयोग र बाँडफाँडमा सुधार तय गरेको छ । त्यसैगरी तेस्रो लक्ष्यमा स्थानीय आर्थिक सम्वृद्धि र जीपीकोपार्जन सुरक्षाका लागि व्यवसायिक र वैज्ञानिक कृषि खेतीलाई तय गरेका छन् ।
मुख्य लक्ष्य अन्र्तगत जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र सुधार, प्राकृतिक साधनहरुको दिगो व्यवस्थापन र उपयोग, प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि विश्वनीय तथ्यांक, भुक्षयको नियन्त्रण, जोखिम न्यूनीकरण, पानीको उपयोगमा सुधार, स्रोतहरुको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापन, कृषि तथा उत्पादकत्व बढाउन मद्दत गर्ने भुउपयोग नीति तथा अभ्यास, कृषि अभ्यास तथा उत्पादकत्वमा सुधार लगायतका सहायक लक्ष्यहरु समेत तय गरिएको छ ।
मुख्य लक्ष्य र सहायक लक्ष्यहरु कार्यान्वयनका लागि सुनकोशी–कमला ड्राइभर्सन परियोजनाको विकासका साथै भू−क्षय नियन्त्रण तथा पहिरो जोखिम क्षेत्रको पहिचान, वर्गीकरण र यसको व्यवस्थापन, चुरे संरक्षणका लागि योजना निर्माण, पशु चरण तथा डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन, नदी दोहन÷उत्खनन्को नियम र व्यवस्थापनमा जोड दिइएको छ । त्यस्तै विपद् पुर्व तयारी, पानीको सञ्चिती वृद्धि, सिञ्चाईमा सुधार, उच्च उत्पादकत्व भएको क्षेत्र पहिचान गरी सामुहिक खेती, खेतीयोग्य जमीनमा बढ्दो सहरीकरणमा रोक, किसानको क्षमता वृद्धि, कृषि उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन लगायतमा कार्य गर्नुपर्ने तय समेत उनीहरुले गरेका छन् । चुरेका साथै पानीको मुहानको संरक्षण, बहुक्षेत्रमा प्रभावित तहमा पुग्ने गरी बाँधको निर्माण, विपदबाट जोगाउन जनचेतनाको अभिवृद्धि, नदी नियन्त्रणका लागि ठूला र भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण, सामुहित खेती लगायतका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने तय पनि उनीहरुले गरेका छन् ।
धनुषाको सबैला नगरपालिका प्रमुख विजय शंकर शाहले सुनकोशी कमला ड्राइभर्सन बनेमा प्रदेश–२ नै हरियाली बनाउन सकिने बताउँदै बर्षामा बाढी र हिउँदमा पानीको अभावको समस्या समाधानलाई केन्द्रमा राखेर नदीको योजना बनाउनुपर्ने बताए । कमलामाई नगरपालिकाका प्रमुख खड्गबहादुर खत्रीले पानीको मुहान सुक्ने अवस्थामा सिन्धुलीमा ठूलो चिन्ता छाएको बताउँदै यसका समाधानका लागि योजना आवश्यक रहेको बताए ।
मिर्चैया नगरपालिका प्रमुख श्रवणकुमार यादवले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संयुक्त रुपमा बसेर पानी व्यवस्थापनको एकीकृत योजना निर्माण गर्न ढिलाई भैसकेको बताए । कटारी नगरपालिकाका उपप्रमुख भीमकुमारी राउतले आफ्नो क्षेत्रमा पानीको समस्या चुँलिदै गएको बताउँदै पानीको मुहान सुक्न नदिन र खेतीयोग्य जमीनमा पानीको व्यवस्थापनका लागि विशेष योजना निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् । धनुषाको जनकनन्दिनी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष भारती कार्कीले पानीको अभावमा जीवीपीकोपार्जनमा समेत असर पर्ने देखिएकोले त्यसको समाधान हुने गरी योजना आवश्यक रहेको बताइन् ।
अध्ययनमा संलग्न ऊर्जा मन्त्रालयका पुर्व सह–सचिव केशवध्वज अधिकारीले कमला वेसिनको जलाधार व्यवस्थापनका लागि बन्ने नीतिले भविष्यमा हुन सक्ने पानीको व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न सक्ने बताए । ऊर्जा आयोग सचिवालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरि महेश्वर श्रेष्ठले आगामी ३० बर्षसम्मलाई लक्षित गरी सन्तुलित पानी बाँडफाँड र व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर रणनीति बन्न लागेको बताए । बन्न लागेको कमला नदी वेसिन विकास रणनीतिमा हालको पानीका उपलब्धता, यसका प्रभावित क्षेत्र र त्यहाँ गर्नुपर्ने बाँडफाँडलाइ समेत ध्यान दिएर आगामी तीस बर्षको लागि लक्षित गरी तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउने आयोगले जनाएको छ ।