काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो ‘कोलम्बो प्रोसेस’को बैठक | पाँचवटा विषयगत कार्य समूह रहेकोमा चारवटा कार्यसमूह थप्ने बैठकको निर्णय
काठमाडौं । ‘सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासन, सबैका लागि समान लाभ’ भन्ने मूल नारासाथ बिहीवारदेखि काठमाडौंमा सञ्चालित भएको कोलम्बो प्रोसेसको छैटौं मन्त्रीस्तरीय परामर्श बैठक हिजो शनिवार सकिएको छ । श्रम, आप्रवासन र सुशासनको महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संयन्त्रका रुपमा रहेको ‘कोलम्बो प्रोसेस’को उक्त बैठक २७ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको हो ।
उक्त बैठकको उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले उद्घाटन र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्टले अध्यक्षता गरेका थिए । कोलम्बो प्रोसेस विश्व श्रम बजारमा बढी कामदार निर्यात गर्ने १२ मुलुकहरूको साझा मञ्च हो ।
बैठकले जारी गरेको उक्त २७ बुँदे घोषणापत्रमा प्रोसेसका पाँच विषयगत कार्यसमूहको काम र देशगत रूपमा सम्पन्न हुने कामलाई सहज ढङ्गले अघि बढाउन प्राविधिक सहयोग युनिट (टीएसयू) लाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ । प्राविधिक सहयोग युनिटले प्रोसेसको अध्यक्ष राष्ट्र, प्राविधिक कार्य समूह र सदस्य मुलुकसँग सहकार्यका साथ अघि बढ्नुपर्ने तथा आप्रवासनलाई व्यवस्थित गर्ने बृहत्तर उद्देश्य प्राप्तिका लागि काम गर्न निर्देश गरेको छ ।
घोषणापत्रमा प्रोसेसलाई आगामी दिनमा सदस्य राष्ट्रको योगदानमा आधारित खर्च व्यवस्थापन प्रणालीबाटै निरन्तरता दिने र हाल कार्यरत पाँचवटा विषयगत कार्य समूहमा थप चारवटा कार्यसमूह थप गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसअघि सीप र योग्यताको प्रमाणीकरण, कामदार भर्ना, प्रस्थानपूर्व अभिमुखीकरण, सुलभ, छिटो र सुरक्षित रूपमा विप्रेषण पठाउने माध्यमको प्रवद्र्धन र श्रम बजारको विश्लेषण विषयगत कार्यसमूह रहेका थिए ।
थप गरिएका कार्य समूहमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको स्वास्थ्य, श्रम आप्रवासनसँग सम्बन्धित दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन, आप्रवासी महिला श्रमिकको समान अधिकारको प्रवद्र्धन र आप्रवासी श्रमिकका लागि कन्सुलर सेवा रहेका छन् ।
घोषणापत्रमा निकट भविष्यमा हुने ‘ग्लोबल कम्प्याक्ट अन माइग्रेसन’ (जीसीएम) मा ‘कोलम्बो प्रोसेस’बाट उठाइएका सवाललाई समावेश गराइने निर्णय गरिएको छ । जीसीएमको स्वीकृतिपश्चात् यसका आधारभूत सिद्धान्त, उद्देश्य कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा क्षमता विकास तथा साझा रणनीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नेमा सहमति जुटेको थियो ।
बैठकमा नेपालसहित इण्डोनेसिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बंगलादेश, कम्बोडिया, चीन, भारत, फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड र भियतनाम गरी १२ वटै सदस्य राष्ट्रका मन्त्री तथा प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुखको सहभागिता रहेको थियो । उनीहरूले प्रोसेसलाई प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा धारणा आ–आफ्नो राखेका थिए । बैठकमा प्रोसेसको संवाद साझेदार स्वीस अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता निकाय (एसडीसी), दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क), एशियाली आप्रवासन मञ्चलगायत निकायको सहभागिता रहेको थियो ।
बैठकका क्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दहालले स्थापनाको डेढ दशक पुगेको ‘कोलम्बो प्रोसेस’ परिपक्वता हासिल गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताए । बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले कामदारका हकहित र अधिकारलाई साझा मञ्चद्वारा एउटै नीति, रणनीति र कार्यनीतिबाट अघि बढ्ने तथा विभिन्न सदस्य मुलुकका आप्रवासनसँग सम्बन्धित अनुभवको आदानप्रदान गरी ग्रहण गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको बताए । उनले भने, ‘यी विषयमा साझा ढंगले समान करारपत्र बनाएर कामदार पठाउन सकियो भने सम्पूर्ण श्रमिकको एकै किसिमका सेवा, सुविधा प्राप्त गर्ने अवस्था रहन्छ । यसका लागि काठमाडौं बैठकले शुरुआत गरेको छ ।’
उनले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा विशेष संयन्त्र निर्माण गर्न सदस्य राष्ट्रले आआफ्नो मुलुकका नीति र कार्यक्रममा समावेश गर्दै लैजाने बताए । त्यसो भएको खण्डमा आप्रवासी कामदारका हकमा समान ढंगको मापदण्ड लागू भएर कामदारलाई समान सेवा सुविधा प्राप्त हुने उनको विश्वास थियो ।
