पाँच वटा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन बन्दै |
काठमाडौं। सरकारले बढ्दो शहरीकरण तथा उर्जाको मागलाई ध्यानमा राख्दै पाँच वटा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन बनाउने भएको छ । आन्तरिक प्रसारण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यका साथ यी प्रसारण लाइन्को निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
पूर्वाञ्चल, काठमाडौं आसपास, पश्चिमाञ्चल, उत्तर दक्षिण नदी करिडोर र मध्य पहाडी राजमार्गको समानान्तररुपमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो । विश्व बैंकको सहयोगमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा छ । हेटौंडादेखि शुरु हुने ३०० किलोमिटर लामो सो प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । हेटौँडादेखि शुरु भएको सो प्रसारण लाइन इनरुवा जोडिने छ । तराईका १३ जिल्ला भएर जाने सो प्रसारण लाइन निर्माणमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको समस्याले बेला बेलामा अवरोध हुदै आइ रहेको छ ।
उच्च क्षमताको ४०० केभी प्रसारण लाइनका लागि २३⁄२३ मिटर दायाँबायाँ गरी ४६ मिटर जग्गा आवश्यक पर्दछ । डबल सर्किट उक्त प्रसारण लाइनको ५२३ टावरको जग हाल्ने काम सकिएको छ । त्यसमध्ये ४४९ टावर खडा गरिसकिएको छ ।
यस्तै बुटवल पश्चिममा निर्माण हुने आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्नका लागि निर्माण हुने ४०० किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रियासमेत शुरु भएको छ ।
सो प्रसारण लाइन निर्माणमा एशियाली विकास बैंकले सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । कर्णाली तथा भेरी जलाधार क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्लाई प्रमुख केन्द्रमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ उक्त प्रसारण लाइन जरुरी परेको हो ।
यसैगरी राजधानी आसपासको क्षेत्रको प्रसारण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यका साथ काठमाडौँको नाङ्लेभारेदेखि नुवाकोटको रातमाटे, गल्छी हुँदै तनहुँ, र तनहुबाट बुटवल जोडिने छ । अमेरिकाको मिलेनियन च्यालेन्ज कर्पोरेशनले ४०० केभी क्षमताको ३०२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणमा ५० अर्ब रुपैयाँ बढीको सहयोग गरेको छ । त्यसमा ४५ अर्ब रुपैयाँ प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ भने ५ अर्ब रुपैयाँ सडक तथा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा खर्च हुनेछ ।
यस्तै नदी बेसिनमा आधारित भएर उत्तर दक्षिण ४००⁄२२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको कामसमेत प्रक्रियामा रहेको छ । पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण चारैतर्फबाट एकीकृत प्रसारण प्रणाली निर्माण गरी विद्युत् आपूर्तिलाई थप सहज बनाउन खोजिएको हो ।
निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गको समानान्तररुपमा पनि ४००⁄२२० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणका लागिसमेत आवश्यक प्रक्रिया शुरु भएको छ । सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको विषय जटिल बन्दै गएको छ ।
