आयोजना छनोट गर्ने अन्तिम जिम्मा निर्वाचित सांसदलाई | बढीमा २० वटा मात्र छनोट गर्न पाइने
काठमाडौं । स्थानीय पूर्वाधार विकासका लागि आयोजना छनोट गर्ने अन्तिम जिम्मा सम्बन्धित क्षेत्रको सांसदलाई दिइएको छ । ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली २०७५’ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई आयोजना छनोट गर्ने अन्तिम अधिकार दिइएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालले जानकारी दिएका हुन् ।
नियमावलीको नियम ७ को ४ मा समितिको निर्णय सर्वसम्मतिबाट हुने र सर्वसम्मति हुन नसके संयोजकको निर्णय अन्तिम हुनेछ भनेर एकल आयोजना छनोटको जिम्मा दिइएको छ । पहिले ‘सांसद विकास कोष’ नाममा सञ्चालित उक्त कार्यक्रम अहिले ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’को नाममा सरकार सञ्चालन गर्न थालिएको उक्त कार्यक्रमको आयोजना छनोट गर्ने जिम्मा सम्बन्धित क्षेत्रको निर्वाचित सांसदलाई दिइएको हो ।
‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली २०७५’ अनुसार आयोजना छनोट गर्नका लागि निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा अन्य सांसद, प्रदेश सांसद, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र स्थानीय तहका प्रमुख रहेको योजना छनोट समिति गठन गरिछ । समिति गठन गरिए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई आयोजना छनोट गर्ने अन्तिम अधिकार दिइएको मन्त्रालयका सहसचिव नेपालले जानकारी दिए ।
सरकारले आव २०७५÷७६ सालको बजेटमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचित सांसदलाई विकास निर्माणका लागि रू. ४ करोड विनियोजन गरिएको छ । निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको सदस्य निलम्बन भएको खण्डमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको ज्येष्ठ सदस्यले संयोजकका रूपमा काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सहसचिव नेपालका अनुसार मन्त्रालयले कात्तिक मसान्तभित्र सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि आयोजना छनोट गरिसक्न निर्देशन दिइसकेको छ । मन्त्रालयको उक्त निर्देशनअनुसार अहिले सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना छनोट गर्ने कार्यमा ब्यस्त रहेका छन् ।
कैलाली–५ का सांसद नारदमुनि रानाले आयोजना छनोटका लागि बैठक राख्ने तयारी भइरहेको बताए । गोरखा–१ का हरिराज अधिकारीले आयोजना छनोटका विषयमा सरसल्लाह भइरहेको जानकारी गराए । आयोजना छनोट गरेको विवरण जिल्ला समन्य समितिमार्फत मन्त्रालयमा आएपछि मात्र रकम पठाइने सहसचिव नेपालले जानकारी गराए । मन्त्रालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत आयोजना हुने स्थानीय तहमा रकम पठाउनेछ । समितिले योजना गर्दा भौतिक पूर्वाधारमा मात्र गर्न पाइने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
नियमावलीमा सांसदले नदी, पहिरो नियन्त्रण एवम् सिँचाइसम्बन्धी आयोजना, सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिसम्बन्धी आयोजना, खानेपानी तथा सरसफाइ, फोहोरमैला व्यवस्थापन, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक साहित्य कला एवम् पुरातात्विक र पर्यटकीय स्थलको संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, लघु जलविद्युत् तथा विद्युतीयकरणसम्बन्धी आयोजना, सामुदायिक विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार, सार्वजनिक उद्यान तथा सभागृह निर्माणलगायतका आयोजना सञ्चालन गर्न पाउनेछन् ।
नियमावलीमा एक आवमा बढीमा २० वटा आयोजना मात्र छनोट गर्न पाइने, साथै छनोट गर्दा ५० लाखका दुई मात्र र १० लाखभन्दा कम रकमको आयोजना छनोट गर्न नपाइने उल्लेख छ । त्यस्तै, आयोजना सञ्चालन गर्दा प्रशासनिक खर्च शून्य दशमलव २० प्रतिशतदेखि १ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न पाइने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
