नेपाल सिमेण्टमा आत्मनिर्भरोन्मुख, ठूला उद्योग खुल्ने क्रम भने जारी | सिमेण्ट उद्योगमा मात्रै करीब ६ खर्ब रूपैयाँ लगानी, करिब २५ हजारलाई रोजगारी

काठमाडौं । विगत केही वर्षयता नेपाली सिमेण्ट उद्योगमा लगानी बढेसँगै यसको उत्पादनमा समेत वृद्घि भएको छ । यसबाट नेपाली सिमेण्ट उद्योग आत्मनिर्भरोन्मुख रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
पछिल्लो समयमा अर्घाखाँची सिमेण्ट उद्योगले उत्पादन क्षमता दोब्बर बनाइसकेको छ । दैनिक ३ हजार टन सिमेण्ट उत्पादन शुरू भइसकेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, चिनियाँ संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सिमेण्ट उद्योग होङ्सी शिवम् सिमेण्टले पनि १ महिनाअघिदेखि व्यावसायिक उत्पादन थालिसकेको छ । यस उद्योगले पनि दैनिक ६ हजार टन सिमेण्ट उत्पादन गरेर बजारमा ल्याउन थालिसकेको छ ।

अबको केही महिनाभित्रै अर्को ठूलो सिमेण्ट उद्योग रिद्धिसिद्धि पनि सञ्चालनमा आउँदै छ । अहिलेकै गतिमा सिमेण्ट उद्योग अगाडि बढेमा आगामी १ वर्षमा नेपाल सिमेण्टमा आत्मनिर्भर बन्ने सिमेण्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष धु्रवराज थापा बताउँछन् । उनले भने, ‘नेपाली सिमेण्ट बजार वार्षिक १० देखि १५ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ ।’
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, बढ्दो शहरीकरण, हाइड्रोपावर निर्माणमा तीव्रता तथा आगामी दिनमा हुने सडकको विस्तारका लागि ठूलो मात्रामा सिमेण्टको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । भारततर्फको निर्यात सम्भावना, भूकम्पपछिको पुनः निर्माण तथा आगामी दिनमा जलविद्युत्को उत्पादन बढ्ने भएकाले विदेशी कम्पनी ठूलो मात्रामा लगानी लिएर नेपाल आउन लागेको सम्बन्धित उद्योगीहरूले बताएका छन् । सरकारले विस्तारै लोडशेडिङमुक्त बनाउने योजना बनाएको छ । जलविद्युत्को उत्पादन बढ्दै गएका कारण विदेशी कम्पनीको नेपालमा चासो बढेकोे छ । जलविद्युत्को उत्पादन बढेसँगै नेपालमा विद्युत् महशुल पनि छिमेकी देशको तुलनामा सस्तो हुने विदेशी कम्पनीको अपेक्षा अपेक्षा छ ।
विद्युत् उत्पादन बढेपछि लागत मूल्य कम हुने मात्रै होइन, जलविद्युत् गृह निर्माणकै लागि समेत सिमेण्टको माग बढ्ने भएकाले विदेशी कम्पनीहरू नेपालमा लगानी बढाउन इच्छुक भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

हाल नेपालमा वार्षिक ५० लाख टन सिमेण्टको माग रहेको ब्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘सिमेण्टको कुल मागको ८० प्रतिशत स्वदेशी उद्योगले पूरा गरेका छन्,’ थापाले भने, ‘४५ लाख टन स्वदेशी उद्योग तथा ५ लाख टन आयातित सिमेण्टको खपत भइरहेको छ ।’
व्यवसायीका अनुसार अहिले सञ्चालनमा रहेका सिमेण्ट उद्योगमा मात्रै करीब ६ खर्ब रूपैयाँ लगानी पुगेको छ । देशभरका यी सिमेण्ट उद्योगमा करीब २५ हजारले रोजगारी पाएका छन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको वार्षिक १६ करोड बोरा उत्पादन क्षमता रहेको छ ।
सङ्घीयताले सिमेण्टको खपत बढ्ने
देश सङ्घीयतामा गइसकेको छ । अब विस्तारै प्रशासनिक भवन तथा पूर्वाधार निर्माणले अझै गति लिने र सिमेण्टको खपत उच्च बिन्दुमा पुग्ने रोल्पा सिमेण्टका अध्यक्ष भरत कुँवर बताँउछन् । उनी भन्छन्, ‘नयाँ गाँउपालिकाको भवन तथा प्रादेशिक प्रशासनिक भवन धेरै निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, देश प्रादेशिक संरचनामा गइसकेकाले पूर्वाधार विकासले पनि गति लिन्छ ।’
प्रदेश सरकारले नयाँ उद्योग खोल्नका लागि कर, भ्याट, ढुवानीलगायतका कुरामा विशेष छुट दिनेजस्ता प्याकेज ल्याए भने उद्योग धन्दाको विकासले गति लिने कुँवरको भनाइ छ । राजस्व संकलन बढाउने नाममा प्रदेश सरकारहरूले खानी तथा उद्योगमा कर बढाए भने नकारात्मक असर पर्छ । केन्द्र सरकारले समग्र देशको विकासलाई सन्तुलनमा ल्याउन पिछडिएका क्षेत्रमा उद्योग खोल्नेलाई विशेष छुट प्याकेज ल्याउनुपर्ने कुँवर बताउँछन् । भारतमा जस्तै बढी भन्दा बढी सुविधाहरू दिएर प्रदेशहरू बीच उद्योग भित्र्याउने प्रतिस्पर्धा भयो भने सङ्घीयताले सकारात्मक औद्योगिक वातावरण बन्ने सङ्घका अध्यक्ष धु्रवराज थापा बताउँछन् । सबै क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक विकास र विकासमा सबैको पँहुच पु¥याउन देशमा सङ्घीयता लागू गरिएको उनको भनाइ छ । तर, प्रदेश सरकारहरूले क्षणिक लाभलाई मात्र हेरेर करको दर बढाउने, एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सामान लैजाँदा कर लगाउनेजस्ता कार्य गरे वातावरण बिग्रने थापाले बताए ।
‘भारतमा धेरै प्रदेशले उद्योगहरू भित्र्याउन रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्ने गरेका छन्,’ थापाले भने, ‘उनीहरूले उद्योग स्थापना गर्दा जग्गा उपलब्ध गराउने, सुरक्षा, दुवानीलगायतमा छुट दिने गरेका छन् ।’ भारतको मेघालय सरकारले कुनै उद्योगले आफ्नो प्रदेशको उत्पादन अन्य प्रदेश तथा देशमा निर्यात गर्दा ढुवानीमा ७० देखि ७५ प्रतिशत छुट दिने गरेको उनको भनाइ छ ।

समस्या
सरकारी आयोजनामा प्रयोग हुने सिमेण्ट आयात गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नु पर्दैन । यस्तो प्रयोजनका लागि आयात गरिएको सिमेण्ट सोझै आयोजनास्थलमा पुग्ने गरेको छ । तर, नेपाली सिमेण्टले भने १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्छ । नेपाली बजारमा कुनै पनि प्रकारका सिमेण्ट अभाव नभएको र गुणस्तरमा अब्बल भएको बताउँदै गर्दा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने नेपाली सिमेण्ट तत्काल नजम्ने भएकाले सबै निर्माण कार्यमा प्रभावकारी नहुने जनाउँदै आएको छ ।
यसै आवबाट भारतीय सिमेण्टलाई पनि नापतौल तथा गुणस्तर विभागले गुणस्तर चिह्न लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । चालू आवको बजेट वक्तव्यमा नेपाल आयात हुने सबै प्रकारका सिमेण्टले गुणस्तर चिह्न लिनैपर्ने उल्लेख छ ।
‘स्ट्रेन्थ चेक अप’को नाममा नेपाली सिमेण्ट प्रयोग नभएको अर्घाखाँची सिमेण्ट उद्योगका सञ्चालकसमेत रहेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् । निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाले नेपाली सिमेण्ट प्रयोग गरेर नै आयोजना बनाइरहेको र अधिकांश नेपाली सिमेण्टले गुणस्तर चिह्न लिइसकेको बेला भारतीय सिमेण्टले पनि उक्त चिह्न लिनुपर्छ भन्ने विषय जायज भएको पूर्वअध्यक्ष उनको भनाइ छ ।
चालू आवको बजेट वक्तव्यमा सरकारले नेपाली सिमेण्ट उद्योगको पक्षमा निर्णय गरेको छ तर सोही प्रावधान हटाउन भारतीय सिमेण्ट आयातकर्ताले अनावश्यक हल्ला फिँजाएको र आयोजनामा सिमेण्ट पाइएन भन्नेजस्ता दुस्प्रचार गरेको उद्योगीको भनाइ छ । नेपाल सिमेण्ट उद्योग संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा कुनै पनि प्रकारको सिमेण्ट अभाव नभएको बताउँछन् ।

५३ ग्रेडको मान्यता दिन माग
अधिकांश नेपाली सिमेण्ट उद्योगले ४३ ग्रेडको सिमेण्ट उत्पादन गर्दै आएका छन् । नापतौल तथा गुणस्तर विभागले ५३ ग्रेडको मान्यता दिएको छैन । सोही कारण आयातकर्ताले गलत प्रचार गराएको उद्योगीको भनाइ छ । भारतबाट कति परिमाणमा सिमेण्ट आयात हुने हो, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । नेपाली उद्योगको विकास र विस्तार गर्ने हो भने गुणस्तरयुक्त सिमेण्ट उत्पादनमा समेत जोड दिनुपर्ने छ । तर, त्यसतर्फ कुनै ध्यान दिइएको छैन ।
सिमेण्टको आयात घट्यो
विगत केही वर्षदेखि नेपालमा सिमेण्टको आयात घट्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७४७५ मा १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँबराबरको सिमेण्ट आयात भएको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्याङ्क छ । आव २०७३७४ मा १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँबराबरको सिमेण्ट आयात भएको थियो । आव २०७३७४ को तुलनामा आव २०७४७५ मा १ करोड रुपैयाँ कमको सिमेण्ट आयात भएको छ । आव २०६८६९ मा ३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँबराबरको सिमेण्ट आयात भएको थियो । प्रत्यक आर्थिक वर्षमा सिमेण्टको आयात घटदै गइरहेको छ ।

क्लिङ्करको आयात बढ्दै
गत आव २०७४७५ मा ३० अर्ब २१ करोड रुपैयाँबराबरको क्लिङ्कर आयात भएको छ । यो अघिल्लो आव २०७३७४ को तुलनामा ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँले बढी हो । आव २०७३७४ मा २४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँबराबरको मात्रै क्लिङ्कर आयात भएको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
सिमेण्ट उत्पादन गर्ने उद्योगहरू बढेको र त्यसको तुलनामा क्लिङ्कर उत्पादन नबढेकाले आव २०७४७५ मा क्लिङ्करको आयात बढेको थापाको भनाइ छ । साथै, भारतबाट सिमेण्टको आयात घटेको तथा नेपालमा उत्पादन बढेकाले क्लिङ्करको आयात बढेको उनको भनाइ छ । नाकाबन्दीपछि पूर्वाधार निर्माण तथा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणले तीव्रता पाएकाले सिमेण्टको उत्पादन तथा खपत बढेकाले क्लिङ्करको आयात आव २०७४÷७५ मा आकाशिएको थापाको भनाइ छ ।