चिनी उद्योगलाई सरकारको चेतावनी : ५ दिनभित्र वक्यौता भुक्तानी गर |
काठमाडौं । सरकारले चिनी उद्योगहरूलाई उखु उत्पादक किसानले पाउनुपर्ने वक्यौताबापको रकम ५ दिनभित्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ । चाडबाड नजिकिँदासमेत चिनी मिलले भुक्तानी नदिएको गुनासो कृषकबाट आएपछि सरकारले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
अर्थ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, उद्योग तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण र सामान्य प्रशासनमन्त्री तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सो निर्देशन दिएको कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री चक्रपाणि खनालले बताए । सरकारले दिएको सो अवधिभित्रमा भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ । चिनी मिलले भुक्तानी नदिएपछि नेपाल उखु उत्पादक किसान संघ, नेपाल उखु उत्पादक महासंघ, किसान हकहित समितिलगायत विभिन्न संस्थाले गतआइतवार पत्रकार सम्मेलन गरी संयुक्त रूपमा सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
उद्योगले किसानलाई अपूरो पैसा भुक्तानी गरेको र सरकारले अनुदानको रकम भुक्तानीमा आनाकानी गरिरहेको किसानको गुनासो छ ।नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले गतवैशाख ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्योगले ४७१ रुपैयाँ २८ पैसा र सरकारले अनुदानबापत ६५ रुपैयाँ २८ पैसा गरी प्रतिक्विण्टल ५३६ रुपैयाँ ५६ पैसा अनुदान दिने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म आफूहरूले भुक्तानी नपाएको बताए । अब आन्दोलनको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।
हालसम्म उद्योगीले रू. २ अर्ब र सरकारले अनुदानबापत रू. १ अर्ब २८ करोड रकम उखु किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने महासंघको दाबी छ । उखु उत्पादक कृषक, चिनी उद्योग र उपभोक्ता संरक्षणलाई ध्यानमा राखी रणनीति तयार गर्नका लागि आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका कृषि क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
बढी मूल्य लिएर चिनी बेच्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्ने सरकारको तयारी
सरकारले निर्धारण गरिएकोभन्दा बढी मूल्य लिएर चिनी बेच्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले चिनीको खुद्रा विक्री मूल्य प्रतिकिलो रू. ७० तोकेको छ । व्यवसायीले चिनीमा मनलाग्दो पैसा असुल्न थालेपछि सरकारले मूल्य तोकेर बढीमा विक्री गर्नेलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गत बुधवार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव र सरोकारवाला मन्त्रालयका पदाधिकारीको संयुक्त बैठकले चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो रू. ७० भन्दा बढी हुन नदिने निर्णय गरेको थियो । सरकारले चालू आवमा १ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको छ । सरकारको सो निर्णयपछि व्यापारीले चिनीको कालोबजारी गरी बढी मूल्यमा विक्रीवितरण गरिरहेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।
गतसाल भारत, पाकिस्तानलगायत देशबाट सस्तो मूल्यमा चिनी आयात भएकाले स्वदेशी उत्पादन गोदाममा थन्काउनुपरेको गुनासो आएपछि सरकारले चिनी आयातमा कोटा प्रणाली तोकेको थियो ।
