१० अर्वसम्म पूँजी भएका उद्योगलाई प्रदेशस्तरीय बोर्डबाटै स्विकृती दिने तयारी | विभागले विदेशी लगानी मात्रै स्विकृत गर्ने

काठमाडौ । सरकारले उद्योग विभागलाई संघिय संरचनामा लैजान छलफल शुरु गरेको छ । बिभिन्न चरणको छलफलबाट १० अर्व रुपैयाँ पूँजी भएका उद्योगलाई प्रदेश स्तरीय निकायबाटै स्विकृती दिने तयारी गरिएको छ ।
विभागले १० अर्व रुपैयाँसम्म पूँजी भएका उद्योगलाई प्रदेशस्तरीय बोर्डबाटै स्विकृती दिन सक्ने गरी ऐन बनाउने तयारी गरिएको जानकारी दिएको छ । १० अर्व रुपैयाँभन्दा ठूलो लगानी वोर्डबाट स्विकृत गर्ने र १० अर्व रुपैयाँसम्मको लगानी प्रदेशस्तरीय वोर्डबाट स्विकृत गर्ने गरी छलफल भएको छ । छलफलमा उद्योग विभागलाई नियमनकारी निकायको रुपमा राख्ने र विदेशी लगानी स्विकृत गराउने निकाय मात्रै बनाउने तयारी भएको बताइएको छ ।
देश संघिय संरचनामा गइसकेकाले प्रदेश सरकारहरु लाई अधिकार सम्पन्न बनाउन यस्तो गर्न लागिएको बताइएको छ । त्यसैले अहिलेनै ऐन ल्याएर उद्योग दर्ताका सबैजसो काम प्रदेश र जिल्लाबाटै गराउने तयारी गरिएको बिभागले जानकारी दिएको छ ।
अहिलेको उद्योग विभागको संरचनामा १० करोड रुपैयाँसम्मको लगानी घरेलु तथा साना उद्योग विभागले स्विकृत गर्ने, १० करोड रुपैयाँदेखि २ अर्व रुपैयाँसम्मको लगानी भए उद्योग विभागले र २ अर्व रुपैयाँभन्दा बढी १० अर्व रुपैयाँभन्दा सानो लगानी भए औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले स्विकृत गर्ने व्यवस्था छ ।
१० अर्व रुपैयाँभन्दा ठूलो लगानी वा १०० मेगावाटभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजनाको लगानी भए लगानी बोर्डले स्विकृती दिदै आएको छ । १०० मेगावाटभन्दा सानो जलविद्युत आयोजनामा १० अर्व रुपैयाँभन्दा बढी लगानी स्विकृत गर्नुपरेमा पनि औद्योगिक वोर्डले स्विकृत गर्ने गरेको छ ।