प्रदेश सरकारले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग आफैंले बनाउन थाल्यो गृहकार्य | डीपीआरका लागि ५ करोड रकम विनियोजन, निजीक्षेत्रसँगको सम्झौता खारेज गर्न केन्द्रसँग माग

हेटौंडा । ३ नम्बर प्रदेश सरकारले प्रदेशकै गौरवको योजना हेटौंडाबाट काठमाडौं जोड्ने पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको निर्माणका लागि गृहकार्य थालेको छ । यसअघि हेटौंडा–कुलेखानी–काठमाडौं सुरुङ मार्ग पूर्वाधार विकास कम्पनी (एनपीबीसीएल)ले निर्माण गर्ने बताउँदै आए पनि हालसम्म कुनै पनि प्रगति नभएपछि प्रदेश सरकार आफैंले निर्माण गर्न लागेको हो । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न ५ करोड रकम विनियोजनसमेत गरिसकेको छ ।
निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न नसकेपछि भइसकेको सम्झौता खारेज गर्न गत भदौ ६ गते नै संघीय सरकारलाई प्रदेश सरकारले पत्राचार गरिसकेको बताइएको छ । वर्षाैंदेखि निर्माणको अनुमति पाए पनि कम्पनीले निर्माण गर्न नसकेकाले उक्त कार्य प्रदेश सरकारलाई नै जिम्मा दिनुपर्ने राष्ट्रियसभाका सांसद राधेश्याम अधिकारीले बताए ।
उनले सो मार्गको निर्माणको स्वीकृति प्रदेश सरकारलाई दिन पनि केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरे । उनले निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने निजी कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरिनुपर्ने बताए । कम्पनीले सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने भन्दै ६ वर्षदेखि विभिन्न चरणमा विभिन्न व्यक्तिहरूसंग रकम उठाएको भए पनि हालसम्म कुलेखानीमा भूमराह पूजाबाहेक अरु केही पनि काम गरेको छैन ।
उक्त निर्माण कम्पनीले योजनाका लागि शुरुवातमा साढे १६ अर्बको प्रस्ताव गरेकोमा अहिले आएर ९० अर्बभन्दा बढी लाग्ने बताउन थालेको छ । कम्पनीले लगानी जुटाउन सक्ने अवस्थामा नरहेको स्पष्ट भइसकेको प्रदेश सरकारले बताएको छ । शुरूमै लगानी गरेको भए यति बेला हेटौंडा–काठमाडौंको यात्रा सुरुङमार्ग हुँदै गर्न पाइने ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताए । उनले कुनै पनि निजी कम्पनीले निर्माण गर्ने परियोजनामा सरकार ग्यारेण्टी बस्न नसक्ने बताए ।