करको अन्योलता समाधान गर्ने अर्थमन्त्रीको आश्वासन |
काठमाडौं । सङ्घीय कानून संशोधन गरेर भए पनि करका विषयमा देखिएको अन्योलता समाधान गरिने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् । अहिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा कुन कुन शीर्षकमा कसरी कर लिने भन्ने अन्योलता रहेको बताउदै अर्थमन्त्रीले भने, ʽयो समस्या समाधान गर्न सरकार तयार छ ।ʼ
अर्थमन्त्री खतिवडाले करको दायरा फराकिलो बनाउन सरकारले छोटी भन्सारलाई मूल भन्सारमा स्तरोन्नति गर्ने, विस्थापित भएका भन्सारलाई पुनःस्थापना गर्ने तथा करदाता कार्यालयसमेत स्थापनामा जोड दिएको बताएका छन् ।
छोटी भन्सारबाट मूल भन्सारका रुपमा स्तरोन्नति भएको पश्चिम नवलपरासीको महेशपुर भन्सारको आइतवार उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले आवश्यकता अनुसार नयाँ कानूनसमेत निर्माण गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
आम नागरिकको क्षमता हेरेर मात्र कर लगाउन स्थानीय तहलाई खतिवडाले आग्रह पनि गरे । कतिपय नागरिकको सम्पत्ति धेरै जस्तो देखिए पनि त्यसबाट आयआर्जन नहुने वा कृषि प्रयोजनमा मात्र प्रयोग भइरहेको सन्दर्भमा असान्दर्भिक कर लगाउनु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य सङ्घ नवलपरासीका अध्यक्ष केशव भण्डारीले जिल्लाका विभिन्न भागमा कर कार्यालय तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयसमेत स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए ।