बूढीगण्डकी पुनः गेजुवालाई दिने सरकारको निर्णय |
काठमाडौं । सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चाइना गेजुवा गु्रप अफ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार राति मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जामन्त्रालयलाई उक्त चिनियाँ कम्पनीसँग वार्ता गरी प्रारूप सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गेजुवाले केही समयअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । त्यसैअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव अघि बढाउन ऊर्जालाई जिम्मा दिएको हो ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०७४ जेठमा यो आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र गेजुवाका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । दाहालपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेको सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा दिने पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय खारेज गर्दै स्वदेशी लगानी र सीपमा बनाउने घोषणा गरेको थियो ।
तत्कालीन प्रतिपक्षी दल एमाले र माओवादीले यो आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णयको विरोध गर्दै आफ्नो सरकार बनेपछि निर्णय उलट्याउने सार्वजनिक चेतावनी दिएका थिए । नेपालमा वाम गठबन्धन सरकार बनेपछि राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना पुनः गेजुवालाई दिइने अनुमान गरिएको थियो ।
गत कात्तिकमा गेजुवासँगको समझदारी खारेज गरेको सरकारले मंसिर पहिलो साता स्वदेशी लगानीमा बनाउने महत्त्वाकांक्षी घोषणा गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई यसको जिम्मा दियो । सरकारले प्राधिकरणलाई ८ वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी यसको जिम्मा दिएको थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा विस्तृतमा खबर छापिएको छ ।
