३ नम्वर प्रदेश सरकारले बनाउने भयो हेटौँडा–काठमाडौँ सुरुङ मार्ग | निजी कम्पनीसँग गरेको सम्झौता खारेज गर्ने पक्रिया अगाडि बढाइदै

काठमाडौं। प्रस्तावित हेटौडा–कुलेखानी–काठमाडौँ सुरुङ मार्ग निर्माण अन्योलपूर्ण विवादास्पद बन्दै गएको समयमा प्रदेश ३ सरकारले आफैँले निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।  सुरुङ मार्ग निर्माणमा लगानी अभाव र निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडमा नेतृत्व विवादले ढिलाइ भएपछि प्रदेश सरकारले आफैँ निर्माण गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ ।

प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेले सुरुङ मार्ग प्रदेश सरकारले आफैँले निर्माण गर्ने बताए ।  प्रदेश ३ को प्रदेशसभा बैठकमा सोमबार बोल्दै मन्त्री जम्कट्टेलले विकास र समृद्धिसँग जोडिएको सुरुङ मार्ग निर्माणका नाममा निजी क्षेत्रले ओगटेर राखेको आरोप लगाए ।

उनले सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको नारामात्र होइन प्रतिबद्धता हो भन्दै यातायात ढुवानी र आवागमन लागत पनि घट्ने भएकोले सरकार सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने निर्णयमा पुगेको बताए ।  उनले प्रदेश सरकारले नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड (एनपीबीसीएल) कम्पनीसँग सङ्घीय सरकारले गरेको सम्झौता खारेज गर्न प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णयसहित सङ्घीय सरकारमा आवश्यक प्रक्रिया थालेको जानकारी दिँदै भने, कम्पनी खोलेर मात्र काम नहुने रहेछ ।

प्रदेश सरकारको २०७५–७६ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश गौरवको आयोजनामा राखेर प्रदेश सरकारले हेटौडा–कुलेखानी–काठमाडौँ सुरुङ मार्ग निर्माण गर्नचासो देखाएको हो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले भक्तपुर–पाँचखाल सुरुङ मार्ग परियोजनालाईसमेत प्राथमिकतामा राखेको छ ।

प्रदेश ३ सरकारले सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न नीतिगत निर्णय गरेपछि सङ्घीय सरकारबाट मार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडले चिनियाँ कम्पनीसँग सुरुङ मार्ग निर्माणसम्बन्धी संयुक्त विकास सम्झौता गरेको छ ।

पूर्वाधार विकास कम्पनी र चीनको पावर चाइना कम्पनीबीच सुरुङ मार्ग आयोजनाको लगानी, विकास, वित्त व्यवस्थापन, आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि गत साउनमा सहमति भएको हो ।

संयुक्त विकास सम्झौता (जेडीए) मा पावर चाइनाले आयोजनाको कम्तीमा ९५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने सहमति भएको पूर्वाधार विकास कम्पनीका सञ्चालक भुवनलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । सम्झौतापत्र प्रदेश ३ को सरकारलाईसमेत बुझाइएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।