नयाँ ऐनले प्रेसमा पारेको प्रभाव अध्ययन गर्न कार्यदल |
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पारेको प्रभाव तथा अन्योलबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्रालयले पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो ।
उक्त ऐनले पत्रकारिता जगत्लाई नै संकुचित पारेको भनेर सर्वत्र आलोचना भइरहेको बेला मन्त्रालयले अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलका सदस्यहरूमा पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, प्रेस इन्सटिच्यूटका अध्यक्ष तीर्थ कोइराला, मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेल, ब्रोडकाष्टिङ एशोसिएशनका अध्यक्ष चन्द्र न्यौपाने, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका अध्यक्ष सुवास खतिवडा र अनलाइन सञ्चार माध्यमबाट पूर्ण बस्नेत तोकिएका छन् ।
त्यसैगरी, मन्त्रालयले नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झा, प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेत, प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देल, प्रेस सेण्टरका अध्यक्ष महेश्वर दाहाललाई पनि सदस्यमा चयन गरेको छ ।
सञ्चारिका नेपालकी निर्मला शर्मा, आदिवासी जनजाति महासंघका डण्ड गुरुङ, वरिष्ठ पत्रकार टीकाराम राई र पत्रकार डा. राजेश अहिराज पनि कार्यदलको सदस्यमा चयन भएका छन् ।
गठित कार्यदललाई संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संहिताले पारेको असरबारे अध्ययन गर्दै त्यसका विकल्पबारे सुझाव दिन भनिएको छ । मन्त्रालयले कार्यदललाई काम शुरु गरेको अवधिले ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन सुझाव दिएको छ ।
