करको दर र दायरामा केही द्विविधा सृजना भएको छ : राजस्व सचिव ढुंगाना |
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानबमोजिम नै लगाएको भए पनि करको दर र दायरामा केही द्विविधा सृजना भएको स्वीकारेका छन् । उनले नेपाल भर्खर संघीय संरचनाको अभ्यासको चरणमा गएको र यो अभ्यास नेतृत्वका लागि मात्र नभई कर्मचारीतन्त्रका लागि समेत विल्कुलै नयाँ भएकाले द्विविधा सृजना भएको बताएका हुन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शद्वारा आज काठमाडौंमा आयोजित ‘संघीयतापछिको कर प्रणाली र व्यावसायिक चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले त्यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
उनले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको प्राविधिक क्षमताको अभावका कारणले पनि यतिबेला बहसको विषय बनिरहेको करको मामलामा कतिपय अवस्थामा जनताको चाहना विपरीतसमेत भएको हुन सक्ने बताए । उनले भने, ‘करको विषयमा देखिएका समस्याको समाधान गर्न राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा करबारे अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरिनेछ । साथै, अनलाइन व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न पनि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले करको दरभन्दा पनि दायरा फराकिलो पार्न सके मात्र अहिले सृजना भएको समस्या समाधान हुने बताए । उनले भने, ‘पहिला जनतालाई कर तिर्न सक्ने बनाएर मात्र करको दर तोकिदिँदा उत्तम हुन्छ ।’
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपालले अहिलेको करको विषयमा उठेका अनेकन कुराहरुलाई हल गर्न बिज्ञहरुको सल्लाह र सुझावका आधारमा अघि बढ्न आवश्य रहेको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शकै कार्यसमिति सदस्य परशुराम दाहाल र अन्य पदाधिकारी, सदस्यहरू र यससँग आवद्ध अन्य वस्तुगत संघका प्रतिनिधिहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
