उवामहासंघको प्रतिनिधित्वबिना सरकार–निजीक्षेत्र संयुक्त समिति गठन | सिंहदरबारमा समितिको पहिलो बैठक आज
काठमाडौं । सरकारले निजीक्षेत्रकै प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधित्व नै नगराई सरकार–निजीक्षेत्र संयुक्त समिति बनाएको छ । सरकारले अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा निजीक्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले उक्त समिति बनाएको बताएको छ ।
गठन गरिएको उक्त समितिमा विशेषगरी तराईकेन्द्रित उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षलाई समेटेर समिति बनाएको पाइएको छ । सरकारले आफ्नै सक्रियता गठन गरेको उक्त समितिमा १३ जना सदस्य रहेका छन् । त्यसमध्ये राजधानीबाहिरका ६ ओटा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि र विराटनगरका एक उद्योगी रहेको बताइएको छ ।
एक हपताअगाडि पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले महासंघलाई जानकारी नै नगराई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका थिए । सो अवसरमा प्रम ओलीले सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त समिति बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । सोहीअनुसार सरकारले गत आइतवार संयुक्त समिति गठन गरेको छ ।
सरकारको यस कदमले महासंघलाई थप निरुत्साहित बनाएको छ । पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा महासंघको प्रतिनिधि सम्मिलित नगराइएकोमा महासंघले आपत्ति व्यक्त गर्दै आएको थियो ।
समितिमा तीबाहेक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र उद्योग–वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकलाई पनि सदस्यमा राखिएको छ । समितिको सदस्य सचिव पनि अर्थ मन्त्रालयकै रहने बताइएको छ ।
सयुंक्त समितिले प्रकाशित गरेको पत्रअनुसार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा समितिको पहिलो बैठक आज बस्दै छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले हालै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको संस्थागत सदस्यता त्याग्ने निर्णय गरेपछि कमजोर हुन पुगेको महासंघ सरकारको यस कार्यबाट झन् निरुत्साहित हुने देखिएको छ ।
