अब लागू हुने मुलुकी ऐनप्रति निर्माण व्यवसायी असन्तुष्ट | निर्माण अनुमतिपत्र सरकारलाई बुझाउने चेतावनी
काठमाडौं । आगामी भदौ १ गतेबाट लागू हुने भनिएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनका केही प्रावधानका बारेमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । महासंघले आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सम्पूर्ण निर्माण क्षेत्रलाई नै धराशयी बनाउने ऐनका त्यस्ता प्रावधान फिर्ता नभए देशभरका व्यवसायीले आ–आफ्नो अनुमतिपत्र सरकारलाई बुझाउने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठले लागू हुने भनिएका ऐनका त्यस्ता प्रावधान फिर्ता नभए देशभरका व्यवसायीले आ–आफ्नो अनुमतिपत्र सरकारलाई बुझाउने चेतावनी दिए । उनले निर्माण कार्यमा कमजोरी देखिनुमा व्यवसायीको मात्र दोष नरहेको बताउँदै जोजो दोषी छन्, ती सबै पक्षलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछानेले काठमाडौंका सडक निर्माण प्रभावित हुनुमा सरकारले उचित मुआब्जा दिन नसकेका कारण पनि हो भन्दै एकोहोरो ढंगले व्यवसायीलाई मात्र आक्षेप लगाउन नमिल्ने बताए ।
महासंघका सल्लाहकार यक्षध्वज कार्कीले स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई निरुत्साहित पार्ने खालका यस्ता कानूनी झण्झटका कारण नेपालमा विदेशी व्यवसायीले प्राथमिकता पाउने बताए । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मणकुमार रानाले नयाँ लागू हुने कानूनका प्रावधानका कारण नेपाली निर्माण व्यवसायी व्यवसाय नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने धारणा राखे ।
महासचिव रामशरण देउजाले सरकारले निर्माण व्यवसायीप्रति गलत नियत राखेर नयाँ कानून ल्याउन लागेको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्नुको विकल्प नरहेको धारणा राखे । कार्यक्रममा उपस्थित सबै निर्माण व्यसायीहरूले गलत काम गरेको स्थितिमा व्यवसायीलाई कारबाही गर्न हालको विद्यमान कानून नै पर्याप्त रहेको अवस्थामा नयाँ कानून ल्याउनुको कुनै अर्थ नरहेको बताएका छन् ।
के छ मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा
भदौ १ गतेदेखि लागू हुने भनिएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २५० मा निर्माणसम्बन्धी काम वा अन्य कुनै काम गर्ने जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिले वा निजको तर्फबाट काम गर्ने कुनै व्यक्तिले बेइमानीको नियतले निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरहीन माल प्रयोग गरी वा प्रयोग हुने मालको परिमाण घटीबढी पारी वा अन्य कुनै किसिमबाट निर्धारित गुणस्तरभन्दा फरक पारी निर्माण कार्य वा अन्य काम गर्न वा गराउन नहुने र यदि गराइएमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ ।
