निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको मापदण्ड तयार |
काठमाडौं । सरकारले बजेट मार्फत बिनियोजन गरेको ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास’ को रकम आफूखुशी खर्च गर्न नपाउने गरी कार्यविधि बनाएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सांसदलाई विकास खर्चका लागि छुट्टाइएको बजेट खर्च गर्न निश्चित मापदण्ड हुने गरी कार्यविधि बनाइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सरकारले सांसदहरु लाई यसै वर्षदेखि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विनियोजित बजेट आफूखुशी खर्च गर्न नपाउने गरी कार्यबिधि बनाएको हो । यसअघि छुट्टाइएको बजेटमा सांसदले आफूखुशी खर्च गरेकाले विरोध भएपछि यस पटकदेखि सरकारले निश्चित मापदण्ड तोकेको छ ।
कार्यविधिमा सम्बन्धित क्षेत्रका सांसद संयोजक भएको समिति गठन गरिने छ । उक्त समितिमा सम्बन्धित क्षेत्रका दुई प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष र सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँपालिकाका प्रमुख वा अध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । समितिले योजना र कार्यक्रम छनोट गरिसकेपछि मात्र सांसदका लागि विनियोजित रकम खर्च हुनेछ ।सांसदले पूर्वाधार विकासका लागि मात्र खर्च गर्न पाउने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । सरकारले बजेटमार्फत प्रत्येक सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । १० भन्दा बढी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
