संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूमा नबाझिने गरी करको समस्या समाधान गर्नुपर्छ : महालेखा परीक्षक शर्मा |
काठमाडौं । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले संघ तथा प्रदेश सरकारमा भन्दा स्थानीय तहमा करको विषयमा ठूलो द्विविधा उत्पन्न भएकाले संविधानमा भएका व्यवस्थाहरुमा नबाझिने गरी त्यस्ता द्विविधाहरूको समाधान गर्नतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने बताएका छन् । सोमबार नेशनल ब्यूरो अफ प्रोफेशनल सर्भिसेज प्रालिले आयोजना गरेको ‘नेपालको संघीय संरचनागत कर प्रशासनमा लेखापरीक्षकको भूमिका’ विषयक अन्तक्रियामा उनले त्यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
भनले भने, ‘स्थानीय तहमा देखिएका करका समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नुपर्छ । आफुखुशी करका दर निर्धारण गर्दा समस्या बढेर गई सेवाग्राही झन् समस्यामा परेका छन् । यस्ता गुनासो दिनहुँ बढ्ने क्रममा छन् ।’
उनले प्रदेश तथा संघमा करको विषयमा समस्या न्यून रहेको बताउँदै स्थानीय तहको समस्या महत्वपूर्ण रहेकाले समाधानमा जोड दिए । स्थानीय तहहरूले लगाएको करको लेखा राख्दै चुस्त र दुरुस्त पार्न आफूहरु सक्रिय हुने उनको भनाइ थियो ।
आईक्यानका अध्यक्ष जगन्नाथ उपाध्यायले प्रत्येक स्थानीय निकायमा करको दर फरक भएकाले त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । करको विषयमा केन्द्रीय सरकारले एकरुपताको पहल नगरेकाले यस्तो भद्रगोलको अवस्था आएको उनको तर्क थियो । करमा एकरुपता नहुँदा सेवाग्रही चेपुवामा परेको उनको भनाइ थियो ।
अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले प्रत्येक नागरिकले कर खुशीसाथ तिर्न पाउने वातावरणको निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । उनले सरकारको कर नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको बताए ।
कार्यक्रमका अन्य वक्ताहरूले स्थानीय निकायलाई आफुखुशी करको दर निर्धारण गर्नबाट रोक्न केन्द्रीय सरकारले पहलकदमी लिनुपर्ने बताए ।
