अस्थायी ज्यालादारी कर्मचारीद्वारा पाँच दिनभित्र कार्यदल गठन गर्न माग |
काठमाडौं । सरकारले मन्त्रालयअन्तर्गतका अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई यही साउन १ गतेबाट हटाउन थालेपछि चरणवद्ध आन्दोलन गर्दै आएका कर्मचारीहरूले आफ्नो समस्या सम्बोधनका लागि पाँच दिनभित्र कार्यदल गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकारले कार्यदल गठन गर्ने भनिए पनि अझैसम्म नगरेकाले पाँच दिनभित्र कार्यदल गठन गर्न माग गरेको हो ।
सो अवसरमा संघका उपाध्यक्ष कुमार राउतले आफूहरुको समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएबमोजिम पाँच दिनभित्रमा कार्यदल गठन गर्न माग गरे । उनले भने, ‘मुख्य सचिव र सचिवसँग अहिले सेवालाई निरन्तरता दिने र दीर्घकालीन समाधानका लागि कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएबमोजिम कार्यदल गठन नभएकाले समस्या समाधानका लागि तत्काल कार्यदल गठनको माग गरेका हौँ ।’
संघका अध्यक्ष भूपाल रसाइलीले आफूहरुलाई हटाउने सरकारको निर्णयले मौलिक हकको धारा ३३ मा रहेका रोजगारीको हक र धारा ३४ मा रहेको श्रमको हक हनन भएको दाबी गरे । निजामती कर्मचारी आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले राष्ट्रसेवक भएर काम गरिसकेका अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई एक पटकका लागि लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सामेल गराउनुपर्ने र उत्तीर्ण हुन नसकेका कर्मचारीलाई मात्र नियमानुसार उपदान दिएर बिदाइ गर्नुपर्ने बताए । हाल मुलुकभर झण्डै ३२ हजार अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारी रहेका छन् ।
