गृहको आँखा अब आईएनजीओ, एनजीओ र कम्पनीतिर | प्रतिफल वितरण नगर्ने कम्पनी खारेजीमा पर्न सक्ने
काठमाडौं । काम ढिला गर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कारबाहीमा उत्रिएको गृह मन्त्रालय अब गैरसरकारी संस्था (एनजीओ), अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) तथा प्रतिफल वितरण नगर्ने कम्पनीतिर मोडिएको छ । गृह मन्त्रालयको गत २४ जेठको निर्णयसँगै अब त्यस्ता संघसंस्था सञ्चालकले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ । सञ्चालक र कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउन नचाहे संस्था खारेजीसमेत हुनसक्ने बताइएको छ ।
अब नेपालमा सञ्चालनमा रहेका संघसंस्थाले एकभन्दा बढी क्षेत्र रोज्न नपाउने भएका छन् । यस्तै, कम्तीमा चार–चार महिनामा प्रगति विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ । त्यसो नगरे संस्था नै खारेज गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले एनजीओ, आईएनजीओ तथा प्रतिफल वितरण नगर्ने कम्पनीको नाम, कार्यसमिति सदस्यहरूको नाम, थर, ठेगानासहितको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय, समाज कल्याण परिषद् र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट १ महिनाभित्र संकलन गरी गृह मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले विगत तीन वर्षदेखि नवीकरण नभएका संघसंस्थालाई नवीकरणका लागि १५ दिनको समय थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
