सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच द्वन्द्व बढ्दो, बुधवारसम्ममा १२ जना पक्राउ | कारबाहीको दायरामा ल्याएरै छाड्छु ः गृहमन्त्री, दोषी व्यवसायी मात्र छैनन् ः महासंघ

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई धरपकड गर्न थालेपछि सरकार र व्यवसायीबीचको विवाद अझ चुलिँदै गएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बुधवार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने तथा कमसल काम गर्ने ठेकेदालाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालयलगायत नियकायसँगको समन्वयमा कारबाही अघि बढाइएको बताएपछि विवाद अझ चुलिँदै जाने संकेत देखिएको छ ।
उनले जतिसुकै शक्तिशाली ठेकेदार भए पनि उसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका महासचिव रामशरण देउजाले दिएको जानकारी अनुसार बुधवारसम्ममा १२ जना निर्माण व्यवसायी पक्राउ परिसकेका छन् । गृह मन्त्रालयले निर्माणका कामहरू समयमै नसक्ने व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गर्ने कार्य जारी राखेको छ ।
बुधवार पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयल सिन्धुपाल्चोकले लामोसाँघु–तामाकोशी–जिरी सडक निर्माणको जिम्मा पाएको जेभि निर्माण कम्पनीमध्येको सुनौला खिम्तीले समयमै काम सम्पन्न नगरेको भन्दै प्रशासनले कम्पनीका प्रोप्राइटर धर्मराज भण्डारीलाई पक्राउ गरेको छ । पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरू निर्माण गर्ने जिम्मा लिएर समयमा सम्पन्न नगरेको तथा गुणस्तरहीन काम गरेको भन्दै गृहले केही साताअघिदेखि मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत निर्माण व्यवसायीहरुलाई पक्राउ गर्दै आएको छ ।
प्रशासनले थुनामा राख्ने र काम समयमै सम्पन्न गर्ने कागज गराउँदै व्यवसायीहरुलाई छाडेको छ । महासङ्घका महासचिव देउजाले भने समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न नभई आयोजनाहरु अपूरो रहनुको दोषी निर्माण व्यवसायी मात्रै नहुने दाबी गर्दै सम्बन्धित कार्यालय र अन्य पक्षहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए । पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरू पुल, सडक तथा अन्य संरचनाहरू निर्माणका लागि जिम्मा लिएका निर्माण व्यवसायीहरूले समयमै काम सम्पन्न नगर्दा आम जनताले भने सास्ती खेप्दै आएका छन् ।