घरजग्गा खरिद विक्री इजाजत प्राप्त कम्पनीबाट मात्रै |

काठमाडौं (आपास) । इजाजत प्राप्त कम्पनी मार्फत मात्र घर जग्गा खरिद विक्री गर्न पाउने कानुनी ब्यवस्था लागु गरिने आज मंगलवार प्रस्तुत गरिएको बजेट वक्तब्यमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले घर जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन उक्त कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो । अहिले ब्यक्ति व्यक्तीले कुनै फर्म नै दर्ता नगरेर जग्गा खरिद विक्री गराई मनपरी कमिसन खाने गरेका छन् । कम्पनी मार्फत जग्गा कारोबार गर्ने नियम लागु गरिए तोकिएको निस्चित शुल्क तिरेर जग्गा खरीद विक्री गर्न सकिने  मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा पूर्व मालपोत प्रमुख पद्मनिधि सोतीले बताए । साथै कम्पनी मार्फत कारोबार हुदा सरकारी राजश्वमा पनि वृद्घि उनको भनाई छ । 

कम्पनी मार्फत मात्र घर जग्गा खरिद विक्री गर्ने नियम लागू गर्ने कुरा राम्रो भए पनि सरकारले तयारी बिना हचुवाको भरमा यो घोषण गरेको नेपाल आवास तथा घरजग्गा व्यवसायी सङ्घको आवास विकास ईकाइका संयोजक आशिष गर्गले बताए । यसले जग्गा कारोबार गर्नेहरुमा त्रास सृजना गर्नुका साथै कारोबार घटाउने उनको भनाई छ । सरकारले ब्यापारिक तथा आवाशिय प्रयोजनका क्षेत्रहरु तोकेर छुट्टाएको छैन । कस्तो दक्षता भएका कम्पनीलाई घरजग्गा कारोबारको अनुमती दिने, संरचना बनाउने तथा कार्यविधी बनाउने काम गर्न समय लाग्ने गर्गको भनाई छ । सरकारले १० वर्ष पछि गर्नु पर्ने काम तत्काल शुरु गर्न लागेको उनको भनाई छ । भारत, बङ्लादेश, श्रीलङ्कालगायतका देशमा पनि कम्पनी मार्फत कारोबार गर्न अनिवार्य गरिएको छैन, गर्गले भने, ‘घरजग्गा कारोबार कम्पनी मार्फत मात्रै गर्न पाउने नियम अनिवार्य गर्नु हुदैन ।’

१० लाख माथिको कारोवारमा लाभकर लाग्ने

घरजग्गा किनबेचमा लाग्ने लाभकरको सीमा १० लाख रुपैयाँ झारेसँगै उपत्यका लगायत देशका विभिन्न शहरोन्मुख क्षेत्रमा पूँजीगत लाभकर छल्ने बाटो बन्द भएको छ । दुई आना दुई पैसाभन्दा साना जग्गा किनबेच नहुने भएपछि लाभकर छल्ने सबै बाटो बन्द भएको छ । यसअघि ३० लाख रुपैयाँ माथिको कारोबारमा मात्रै पूँजीगत लाभकर लाग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको थियो । व्यावसायीहरुले लाभकर छल्न जग्गा टुक्रा पारेर २९ लाख रुपैयाँ थैली रकम कायम गर्दै कारोबार गर्ने गरेका थिए । यसरी कारोबार गर्दा लाभकरबाट आउने ठूलो रकम गुम्दै गएको थियो । अब भने १० लाख रुपैयाँको कारोबारमा लाभकर लाग्ने भएपछि शहरी क्षेत्रका करीव ९५ प्रतिशत कारोबारमा पूँजीगत लाभकर अनिवार्य लाग्ने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा पूर्व मालपोत प्रमुख पद्मनिधि सोतीले बताए । कृषियोग्य जमीनमा घरघडेरी निर्माण गर्न नदिने र शहरी क्षेत्रमा पर्ने जमीनको मूल्याङ्कननै महङ्गो हुने भएकाले लगभग सबैजसो कारोबारमा लाभकर लाग्ने देखिएको सोतीले बताए । सरकारले वर्षमा एक पटक मात्र  कित्ता काट गर्न पाउने नियमलाई आवासिय क्षेत्रमा नलगाउने हो भने जग्गाको कारोबार बढनुका साथै राजश्वमा पनि ठुलो वृद्घि हुने सोतीको भनाई छ । साथै जग्गालाई चार आना भन्दा सानो टुक्रा बनाउन नपाउने नियम बनाउनु पर्ने उनको भनाई छ । 

जग्गा धनी पूर्जा विद्युतिय बनाइने 

आगामी २ वर्ष भित्रमा सम्पूर्ण कृषि जमिनको अभिलेख र जग्गा धनी पूर्जा विद्युतिय बनाउन आवस्यक बजेट बिनियोजन गरिएको छ । साथै आधुनिक प्रविधिको उपयोगबाट नापी कार्य अघि बढाइने वत्तब्यमा उल्लेख छ । सीमा क्षेत्रको नक्सांकन तथा नापी कार्य ब्यवस्थित गरिने बताइएको छ ।