सवारीसाधनको आयात बढ्दो | गाडीकर राजस्वको ठुलो स्रोत
वर्षेनि सवारीसाधन र इन्धनको आयात बढ्दै गएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को पहिलो ८ महीनामा रू. ५६ अर्बबराबरको सवारीसाधन भित्रिएको छ । नयाँ भित्रिएका र पहिले नै भएका सवारीसाधन सञ्चालनका लागि सरकारले यसै समयमा रू. १ खर्ब १६ अर्बको इन्धन पनि आयात गरेको छ ।
यो तथ्याङ्कले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा व्यापार घाटा गहिरिएको विश्लेषण गरिए पनि राजस्वको लक्ष्य हासिल गर्ने बलियो आधार भने दिएको छ । जति धरै सवारीसाधन देशमा भित्रिन्छ, त्यति नै धेरै राजस्व सङ्कलन हुन्छ । यसैले, गाडीकर भन्सार राजस्वको बलियो आधार बनेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा देशभित्र विभिन्न ब्राण्डका २ लाख २० हजार ६ सय ६८ ओटा मोटरसाइकल भित्रिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा सो सङ्ख्या ३६ हजार बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ८ महीना अवधिमा मोटरसाइकल आयात अघिल्लो आवको सोही अवधिको भन्दा धेरै छ ।
भन्सार विभागको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने आव २०७२÷७३ मा १० सीट क्षमताका १ हजार ६ सय ८१ ओटा चारपाङ्ग्रे गाडी भित्रिएका छन् । सोही आवमा ३ हजार ट्र्याक्टर र ११ हजार ४ सय ५५ ओटा ट्रक, पिकअप र भ्यानको आयात भएको छ ।
आव २०७३÷७४ को सोही तथ्याङ्कले सबै किसिमका सवारीसाधनको आयात बढेको देखाउँछ । यस अवधिमा मोटरसाइकल अघिल्लो आवको भन्दा ३६ हजार बढी आयात भएको छ । बस, मिनिबस, माइक्रो बसलगायत १० सीटे सवारीसाधनको आयात पनि करीब ३ सयको सङ्ख्यामा बढेको छ । कृषि प्रयोजनका ट्र्याक्टरको आयातसमेत अघिल्लो वर्षको भन्दा ८ हजार बढी छ ।
यो आँकडाले सवारीसाधनको आयातबाटै सरकारले राजस्वको ठूलो हिस्सा असुल गर्ने गरेको प्रस्ट हुन्छ । अर्थशास्त्रीहरू पनि निर्यातको तुलनामा ठूलो आकार र मूल्यको सवारीसाधनको आयात व्यापार घाटा गहि¥याउने कारक भए पनि सरकारी राजस्व आर्जनको बलियो आधार भएको बताउँछन् ।
‘अदुवा, अलैंची बेचेर इन्धन, सुन वा सवारीसाधन खरीदको खाडल पुर्न सकिँदैन,’ अर्थशाश्त्री डा. शङ्कर शर्माले भने, ‘सरकारले आर्थिक नीतिमै कुन क्षेत्रको निर्यात गर्ने, कसरी त्यसलाई लक्ष्यसम्म पु¥याउने भनेर सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’ अहिले सवारी करकै भरमा राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । सरकारले बढ्दो आयात व्यवस्थित गर्नेतर्फ सोच्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
यसमा अर्थ मन्त्रालयको फरक भनाइ छ । ‘गाडीकर भन्सार राजस्वको एक महŒवपूर्ण हिस्सा हो,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने ‘तर सम्पूर्ण राजस्व प्रशासन भन्सारमा निर्भर छैन ।’ धेरै प्रकारका करबाट सरकारले राजस्व सङ्कलन गर्ने गरेको भन्दै उनले गाडीकरलाई भन्सार राजस्वको आधार मान्न नहुने बताए ।
व्यवसायी भने सरकारको भनाइ र गराइसँग सहमत छैनन् । केही वर्षपहिले बैङ्कले गाडी खरीद गर्न दिने गरेको ऋण सुविधा स्मरण गर्दै एक गाडी विक्रेताले अहिले अटोलोनमा भएको कडाइले सवारीसाधनको बजार खुम्चिएको बताए । ‘गाडीको बजार घटेको छ, किन्ने मान्छे छैनन्,’ नाम नराख्ने शर्तमा उनले भने । सरकारले घरजग्गा तथा सवारीसाधनको कारोबारलाई अनुत्पादनक भन्दै ऋणसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गरेपछि उपभोक्ताको खरीद क्षमता घटेको उनको तर्क थियो । गाडी विक्री नभए सरकारले राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन नसक्ने भन्दै अटो व्यवसायीले यो व्यवस्था खुकुलो बन्दै जाने अपेक्षा गरेका छन् ।
