चेम्वर प्रतिनिधि मण्डलले भेट्यो प्रधानमन्त्री देउवालाई

आर्थिक गतिबिधिलाइ बिस्तार गर्ने वारे सुझाव प्रस्तुत

चेम्वर प्रतिनिधि मण्डलले भेट्यो प्रधानमन्त्री देउवालाई
काठमाडौं । नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको नेतृत्वमा चेम्वरका पदाधिकारीहरु तथा सदस्यद्धारा प्रधानमन्त्री शेर वहादुर देउवा समक्ष भेटवार्ता गर्यो । उक्त अवसरमा अध्यक्ष मल्लले गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनु भएकोमा नेपाल चेम्वर अफ कमर्सको तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा मंगलमय शुभकामना व्यक्त गरे । 
 
चेम्वर अध्यक्ष मल्लले अर्थतन्त्रलाइ पुनːस्र्थापित गर्न बिभिन्न सुझावहरु प्रस्तुत गर्दै हुंदै विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण गत वर्षदेखि नै नेपाली अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुगेको र अर्थतन्त्रमा संकट आउँदा पहिलो क्षति निजी क्षेत्रले भोग्नु परेको वताए । 
 
उनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने र निजी क्षेत्रको आत्मवल वृद्धि भएमा मात्र आर्थिक विकास तथा रोजगारीमा वृद्धि भइअर्थतन्त्रमा योगदान पुग्न जाने हुंदा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकताका आधारमा कूल आयातको न्युनतम १० प्रतिशत कोरोना खोप समस्त उद्योगी तथा व्यवसायीहरु र उद्योग तथा यातायात क्षेत्रका मजदूरहरुलाई लगाउने सुविधा उपलब्ध गराइ दिन आग्रह गरे । 
 
उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाइ पुनस्र्थापित गर्न सरकार निजी क्षेत्रसंग सदैव सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले अर्थतन्त्रमा चुनौतिहरु आएका छन यसलाइ सरकार तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट मात्रै सम्वोधन गर्न सकिन्छ ।’  कोभिड खोप सम्वन्धी नेपाल चेम्वर अफ कमर्सको माग वारे सरकार सम्वेदनशील रहेको छ । निकट भबिष्यमै यथेष्ट मात्रामा खोप उपलब्ध हुने बताउदै नेपाल चेम्वर अफ कमर्सको माग सम्वोधन हुने बताए ।  
  
उक्त अवसरमा चेम्वरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष दीपक कुमार मल्होत्रा, उर्मिला श्रेष्ठ, दीपक श्रेष्ठ,सुरेन्द्र श्रेष्ठ, त्रिभुवनधर तुलाधर मानार्थ उपाध्यक्ष लोकमान्य गोल्छा तथा चेम्वरका सूचना तथा संचार समितिका सभापति सन्तोष पाण्डेको उपस्थिति रहेको थियो ।
 
 यस्ता छन् चेम्बरका माग 
 
  • कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशत राहत प्याकेजको  व्यवस्था गरिनु पर्ने र सो रकम ३ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनु पर्ने ।
  • संसदमा बिचाराधीन आर्थिक विधेयकहरु पारित गरिनु पर्ने
  • आर्थिक गतिविधि विस्तार एवं अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी राख्न एकल अंकको ब्याजदर ७ देखि ८ प्रतिशत भित्र र रुग्ण उद्योगको हकमा ३ प्रतिशत देखि ५ प्रतिशतसम्म व्यवस्थापन गरिनु पर्ने । 
  • बजेटमा विनियोजन गरिएको पुँजीगत बजेट समयबद्ध तालिका अनुसार  खर्च गरिनु पर्ने । 
  • कृषि क्षेत्रमा प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याइनु पर्ने । निर्यात अनुदान मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा दिइनु पर्ने ।
  • विदेशमा रोजगारी गुमाएकालाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउने कार्यक्रमहरु ल्याइनु पर्ने ।
  • लगानीको स्रोतको वैधतामा सरलीकरण हुनु पर्ने । 
  • रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्न बिशेष प्राथमिकता दिनु पर्ने । 
 
No comment yet. Be the first one to comment.