३७ करोडको लागतमा सरकारी डाटा सेन्टर तयार, अब सरकारी डाटा अब सुरक्षित हुने |
काठमाडौं । सरकारी तथा निजी क्षेत्रका महत्वपूर्ण सूचनाको व्यावसायिक विवरण सुरक्षा गर्ने गरी हेटौँडामा निर्माण भएको डाटा सेन्टरको यही वैशाख अन्तिमबाट सञ्चालनमा आउने भएको छ ।
कोरियन संस्था कोइकाको सहयोगमा निर्माण भएको सेन्टरमा रु. ३७ करोड खर्च भएको जनाइएको छ । सेन्टर निर्माणका लागि नेपाल आदर्श निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिइएकामा कम्पनीले १८ महीनामा भवन निर्माण सम्पन्न गरेको हो ।
हेटौँडा–४ कोे हुप्राचौरमा १० कठ्ठा क्षेत्रफल ओगटेको सेन्टरको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । महत्वपूर्ण विवरण सुरक्षित राख्ने उद्देश्यसहित काठमाडौँको सिंहदरबारमा निर्मित केन्द्रीय डाटा सेन्टरको ‘ब्याकअप’का रूपमा हेटौँडामा सो सेन्टर निर्माण भएको हो । जसको सिंहदरबारस्थित केन्द्रीय डाटा सेन्टरको डाटा राखेर परीक्षणसमेत गरिसकिएको जनाइएको छ ।
हाल चार कर्मचारी कार्यरत सेन्टरमा कम्युटर इञ्जिनीयर, प्राविधिक लगायत १९ कर्मचारी छनोटको काम सकिएको र केही दिनबाट नै छनोट भएका कर्मचारीले काम शुरु गर्ने राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलले जानकारी दिए । निर्माण सम्पन्न सेन्टर ‘ब्याकअप’ का रुपमा डाटा राख्न पूर्णरूपमा तयार भइसकेकाले चाँडै नै सञ्चालनमा आउने उनले बताए ।
पहिलेको नगर विकास समितिको जग्गामा सो सेन्टर निर्माण भएको हो । सेन्टरले सरकारी तथा गैरसरकारी सूचनाको सङ्ग्रहालयको रूपमा काम गर्ने गरी कोरियाली सहयोग नियोगसँग अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता गरेको थियो । तीन वर्षअघि नै प्रारम्भिक सम्झौता भए पनि कोइकाको नेतृत्व परिवर्तनले अन्तिम सम्झौतामा केही ढिलासमेत हुनपुगेको थियो ।
सेन्टर कोरियन प्रविधिमा कोइकाले नै ठेकेदारमार्फत निर्माण पूरा गरेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो । रु २० करोडमा भवन निर्माण र वाँकी प्राविधिक पूर्वाधारका लागि लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यहीअनुसार काम भएको हो । भवनबाहेक अन्य प्रविधिका लागि रु १७ करोड खर्च भएको सेन्टरको सम्पूर्ण संरचना निर्माणमा करीब रु ३७ करोड लागेको जनाइएको छ ।
मुलुकको महत्वपूर्ण डाटा जस्तोसुकै प्राकृतिक प्रकोप तथा मानवीय त्रुटीहरुमा समेत नष्ट नहोस् भनेर उक्त सेन्टर निर्माण भएको हो । यस्ता साइट मुख्य डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि केन्द्रबाट टाढा, फरक भौगोलिक वातावरण, पूर्वाधारको सुविधा पुगेको स्थान आवश्यक पर्ने भएकाले हेटौँडालाई रोजिएको जनाइएको छ । डाटा सेन्टरमा राष्ट्रिय परिचयपत्र, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट, विद्युतीय हस्ताक्षर, इकस्टमलगायत ई–सेवा सञ्चालन हुनेछन् ।