अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन उच्चस्तरीय आयोग गठन |
काठमाडौं । सरकारले अतिक्रमण भएका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन पहल थालेको छ । यसका लागि उच्चस्तरीय आयेग गठन गरिएको छ । मन्त्रीपरिषद् बैठकले सोमबार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीन मोहनमणि भट्टराई संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो । नवगठित आयोगलाई सरकारले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउनेसम्मको अधिकार दिएको समितिका एक सदस्य बताएका छन् ।
आयोगको सदस्यमा पूर्वसचिव जानकी बल्लव अधिकारी, भूमि अधिकारमर्मी जनक देउजा र दुर्गा दाहाल आयेगको सदस्य रहेका छन्। त्यस्तै आयोगको सदस्य सचिवमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव शंकर बहादुर थापा चयन भएका छन् ।
यसअघिका विभिन्न सरकारले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा छानविन गर्न समिति र आयोग गठन गरेका थिए । तर, ती आयोगले तयार पारेका प्रतिवेदन अहिलेसम्म कार्यन्वयन हुन सकेका छैनन् ।
२५ वर्षअघि पनि तत्कालिन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक र सरकारी जग्गा छानबिन सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो । रामबहादुर रावलको संयोजकत्वमा आयोग गठन भएकाले यसलाई पछि रावल आयोग भनियो । यो आयोगले काठमाडौंमा मात्र १८ सय रोपनी सार्वजनिक र सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको विवरण सरकारलाई बुझाएको थियो । तर, अहिलेसम्म सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्न सकेको छैन ।