यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई राजनीतिक आरक्षणका लागि लबिङ सुरु

नेपालमा पहिलो पटक समलिङ्गी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गराउन सफल मायाको पहिचान नेपालले विभेदकारी निर्वाचन ऐन तत्काल संशोधन गरेर यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक  समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्न भनेको छ। 

 

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई आरक्षण नभए अगाडी आउन गाह्रो रहेको संविधान सभाका सदस्य एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले बताए। राजनीतिक दलहरूले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समावेशी गराएको पाइँदैन। निर्वाचन खर्चिलो बनेको छ,पन्तले भने,खर्चिलो चुनावमा आउन गाह्रो छ, कम्तीमा २ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ। 

 

उनले समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी स्पष्ट नीति बनाउनु पर्ने बताए। घर, परिवार समाजको व्यवहारले खोजिखोजी जान अप्ठ्यारो छ,उनले भने,फरक लैङ्गिक पहिचानकै कारण जाँदा पनि बेवास्ता गर्ने गरिएको छ,यो विडम्बना हो। 

 

उनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई प्रवेश गराउने गरी पार्टी नीतिमा परिवर्तन गर्न आग्रह गरे। सबै राजनीतिक दलहरूसँग यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक सहकार्य गर्न तयार छन्,उनले भने,राजनीतिक साक्षरताको कमी छ,त्यसका लागि मायाको पहिचान नेपालले काम सुरु गरेको छ। 

 

मायाको पहिचान नेपालले राजनीतिक दलहरू, सरकारी निकाय, संवैधानिक निकाय एवं सरोकारवाला पक्षसँग बुधवार गरेको संयुक्त छलफल कार्यक्रममा पन्तले देशभरका ७५३ स्थानीय तहको वडा सदस्यमा समेत समुदायबाट एक जनाको प्रतिनिधित्व नहुनु विडम्बना भएको बताए। आरक्षणको कोटा खोज्दा समुदायले पनि क्षमता बढाउनु पर्छ। संविधानको स्पिरिट अनुसार निर्वाचन ऐन बनेको छैन। मायाको पहिचान नेपालले ऐन संशोधनको माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छ,उनले भने,देशभरका वडाहरू मध्ये एउटामा पनि प्रतिनिधित्व छैन,राजनीतिक शून्यता छ,यसले समावेशितामा ठुलो प्रश्न चिन्ह लागेको छ। 

 

क्वेयर नेपालका अध्यक्ष विवेक मगरले सदस्यता दिएर मात्र न्याय नहुने बताए। उनले राजनीतिक दलहरूलाई अगाडी आएर साक्षरता दिन आग्रह गरे। सुरक्षित महसुस गराउनु पर्छ,भोट बैङ्कको रूपमा मात्रै नसोचिदिनु होला,उनले भने,समानताका लागि काम गर्दा जनसङ्ख्या चाहिँदैन। 

 

समर्पण सभ्य समाज नेपालका सचिव समेत रहेका तेस्रो लिङ्गी महिला दीपक महर्जन (हनि)ले चुनाव प्रचार प्रसारमा सहभागी गराएर हाँसोको पात्र मात्रै नबनाउन दलहरूसँग आग्रह गरे। त्यसले गर्दा चित्त दुख्छ, तेस्रो लिङ्गीको बाध्यता हो। बजेट विनियोजन समेत गरिँदैन,उनले भने,राजनीति दलहरूले साथ दिनु पर्छ,चुनाव प्रचारप्रसारमा नचाउन मात्रै प्रयोग नगरिदिनुहोला, अनुरोध छ। 

 

साथसाथ संस्थाका अशोक कोइरालाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको राजनीतिक दलहरूमा प्रतिनिधित्व अनिवार्य रहेको बताए। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका विद्युत् बज्राचार्य, नेकपा एकीकृत समाजवादीका भवानी खड्का, वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका सुवास पाण्डे लगायतका राजनीतिक दलका नेताहरूले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाए। 

 

अधिवक्ता रौनिक अर्यालले राजनीतिक समावेशिता, निजामती सेवामा आरक्षणका लागि मायाको पहिचान नेपालसँगको सहकार्यमा वकालत गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए। उनले संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा सबैले दबाब दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे। 

 

राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको समानुपातिक सहभागिता गराउन सिफारिस गरिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। उनले संविधानको धारा ४२ अनुसार राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हक कार्यान्वयन गर्न फेरी पनि सरकारलाई सिफारिस गर्ने बताए। 

 

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव बद्री कार्कीले अब सचेतना भन्दा जीविकोपार्जनका कार्यक्रममा केन्द्रित हुनु पर्ने बताए। उनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि ऐन, कानुन संशोधनका लागि मन्त्रालयले बजेट नै विनियोजन गरेको जानकारी दिए। कानुन संशोधन या नयाँ कानुन निर्माणका लागि कानुन आयोगले अध्ययन गर्दैछ,बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ,उनले भने,चाडै कानुन आयोगमा जादैछ।