डेडिकेटेड विवाद: प्राधिकरणले काट्यो बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन
काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा समाधान नहुँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले फेरि पनि उद्योगहरूको लाइन काट्न थालेको छ ।
बिहीबार राति अहिलेसम्म आधा दर्जन बढी उद्योगहरूको लाइन काटिएको उद्योगीहरूका तर्फबाट वकालत गरिरहेका कानुन व्यवसायी रमन कर्णले जानकारी दिए ।
हुलास स्टिल, अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, सोनापुर सिमेन्ट, भलवारी स्वचालित चामल उद्योग, एसआर फुड्स, श्याम प्लास्टिक, घराना फुड्स, गोयन्का फुड्स, कसमस सिमेन्ट, बाबा जुट मिललगायतको मिलको लाइन काटिएको कर्णले जानकारी दिए ।
विद्युत् प्राधिकरणले ६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको छ। यसअघि प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो। पछि मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनमा ३ महिनाका लागि जोडिएको थियो। तीन महिनाको म्याद पनि बिहीबार नै सकिएको छ।
के थियो कुलमान घिसिङको अडान ?
नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरी महसुल नतिर्ने उद्योगको बारेमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नभए पूर्व सूचनाअनुसार लाइन काट्ने अडान राखेका थिए ।
मन्त्रिपरिषदको विहिबारको बैठकमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बक्यौता नतिर्ने उद्योगको विद्युत् लाइन काट्ने अडान कायमै राखेको ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्बाटै बक्यौता नतिर्ने उद्योगको विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने र त्यसो नभएमा बिहीबार रातिदेखि नै लाइन काट्नमा घिसिङ अडिग रहेको खड्काले जानकारी गराएका थिए । । तर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कुलमानले गरेको प्रस्तावको बारेमा छलफल भए पनि कुनै निर्णय नभभएपछि घिसिङले लाइन काट्न थालेका हुन् ।
बक्यौता नतिरे उद्योगको लाइन काट्नेमा घिसिङ अडिग रहेको ब्रिफिङ ऊर्जामन्त्री खड्काले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गरेका थिए । ‘लाइन नकाट्ने भए उद्योगका विषयमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नुस् भन्नु भएको छ । क्याबिनेट निर्णय गर्नुस्, नगरिए लाइन काट्छौं भन्ने घिसिङको भनाइ छ,’ मन्त्री खड्काले मन्त्रिपरषदमा सुनाएका थिए, ‘मैले सार्वजनिक लेखा समितिमा यो विषयमा छलफल चलिरहेको छ, त्यहाँबाट निर्णय भएपछि कुरा गर्नुपर्छ भनेको छु । तर घिसिङले क्याबिनेट निर्णय गर्नुस् भन्नु भयो, नत्र आज रातिदेखि लाइन काट्छौं भन्नु भएको छ ।’
