माथिल्लो त्रिशुली थ्रीएको परीक्षण सम्पन्न, वैशाख अन्तिमबाट व्यवसायिक रुपमा विद्युत उत्पादन |
काठमाडौं । माथिल्लो त्रिशुली थ्रीए जलविद्युत आयोजनाको संरचना तथा उपकरणहरुको परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । सोमबार विद्युत गृहमा रहेका उपकरणहरुबाट विद्युत उत्पादन नगरी गरिने परिक्षण सम्पन्न भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । यस्तो परीक्षणमा सुरुङबाट आएको पानीलाई पेनस्टक पाइप हुँदै विद्युत गृहमा रहेको टर्वाइनमा झारिन्छ र त्यसबाट जेनेरेट, कन्ट्रोल प्यानेल लगायतका उपकरणहरु डिजाइन अनुसार चले∕नचलेको हेरिन्छ । विद्युत भने उत्पादन हुँदैन ।
रसुवा र नुवाकोटमा निर्माण भइरहेको आयोजनाबाट ३० मेगावाट (पहिलो युनिट) विद्युत मंगलबारबाट उत्पादनको लक्ष्य राखिएको थियो । तर, आयोजननाका संरचना तथा त्यहाँ रहेका उपकरणहरुको परीक्षणमा समय लागेकाले व्यावसायिकरुपमा विद्युत उत्पादन केही ढिलाइ भएको घिसिङले बताए ।
‘विभिन्न समस्या झेल्दै रुग्ण बनेको आयोजनालाई निरन्तरको प्रयासबाट अब विद्युत उत्पादन शुरु गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याएका छौं, नन–लोड टेष्टिङ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ, अब सुरुङमा रहेको पानी खाली गरेर त्यहाँ चुहावट भए∕नभएको हेरिन्छ, पानी खाली गर्न र भर्न ५ ∕ ६ दिन लाग्छ, यसबीचमा अन्य कामहरु पनि समानान्तर रुपमा अगाडि बढ्छन्,’ उनले भने, ‘वैशाखभित्र (१५मे २०१९) मा व्यवसायिकरुपमा एउटा युनिटबाट विद्युत उत्पादन हुने छ ।’
दोस्रो युनिट (३० मेगावाट) को असारभित्रमा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनास्थलबाट काठमाडौंको मातातीर्थसम्मको २२० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सकिएको छ ।
कुल अनुमानित लागत १२ करोड ५८ लाख डलर रहेको आयोजना नेपाल सरकार एवं प्राधिकरणको लगानी र चिनियाँ एक्जिम बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको हो । इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपीसी) मोडलमा सिभिल विद्युतगृह, बाँध, सुरुङलगायतका संरचना र इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा हाइड्रो मेकानिकलको काम गर्न चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीज (सीजीजीसी) सँग १४ जेठ २०६७ (२८ मे २०१०) मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
१७ जेठ २०७१ (३१ मे २०१४) भित्रमा निर्माण सक्ने गरी सीजीजीसीसँग ८ करोड ९१ लाख ७८ हजार डलरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । विगतमा विद्युत गृह भूमिगत बनाउने या सतही बनाउने विवाद, क्षमता बढाउने निर्णयलगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण ढिलाई भएपछि म्याद १६ असार २०७३ (३० जुन २०१६) सम्म थपिएको थियो ।
भूकम्पले गर्दा आयोजनाको निर्माण तालिका झनै प्रभावित भएको थियो । भूकम्प र पहिरोले काबु बाहिरको परिस्थिति (फोर्स मेजर) उत्पन्न भएपछि प्राधिकरणले आयोजनाको म्याद १७ वैशाख ०७६ (३० अप्रिल २०१९) सम्म थप गरेको थियो । भूकम्प र पहिरोले बाँध स्थलको दायाँ–बायाँ र प्रवेश मार्गको विभिन्न स्थानमा क्षति पुर्याएको थियो । सरकारले पहिरोको रोकथाम र सडक मर्मतको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो ।
