समृद्ध नेपालको मूल आधार दिगो भौतिक पूर्वाधारः उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समृद्ध नेपालको मूल आधार दिगो र गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार भएको बताएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको पाँचौं नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको चौथो सत्रअन्तर्गत ‘वित्तीय, मौद्रिक र नियमन नीतिहरु’ विषयमा बोल्दै उनले समृद्धिका लागि पर्याप्त, गुणस्तरीय, दिगो र उत्थानशील भौतिक पूर्वाधार अपरिहार्य भएको बताए ।

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले पूर्वाधार सम्मेलनले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिसँग जोडिएको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका विभिन्न आयामहरुमा छलफल गर्न अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरु, नीति निर्माताहरु, विज्ञ, सरोकारवालाहरु एउटै मञ्चमा ल्याउन सफल भएको बताए । उनले भने, ‘यो सम्मेलनले एक्काइसौं शताब्दीको आवश्यकता अनुरुपको आधुनिक, सुरक्षित र हरित पूर्वाधार विकासको मार्गचित्र कोर्न ठोस योगदान गर्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’ सम्मेलनले नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका र तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रका पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने, दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना एवम् गरिबी न्यूनीकरणमा समेत योगदान गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने अभियानमा उपयोगी हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

उनले पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त लगानी जुटाउन तथा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरी पुँजी परिचालन गर्न नीतिगत तथा प्रकृयागत सुधार गर्नु आवश्यक रहेको औंल्याए ।

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले सरकारी क्षेत्रका साथै नवीन उपकरणहरुको उपयोग गर्दै आवश्यक लगानी जुटाउन सरकार सबै प्रकारको सहजीकरण गर्न तत्पर रहेको बताए । ‘हामी वर्तमानका चुनौतीहरुको सामना गर्दै भावी सम्भावनाहरुलाई उजागर गर्न आफ्ना नीति, योजना एवम् कार्यक्रमहरु तय गर्दै पूर्वाधार विकासको अभियानमा समाहित हुन चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि निजी क्षेत्रको प्रभावकारी सहयोग, समन्वय, सहकार्य एवम् साझेदारी आवश्यक छ । सरकार आफ्नो सम्पूर्ण सामथ्र्य उपयोग गरेर एक्काईसांै शताब्दी अनुकूल एवम् नागरिकको चाहनाबमोजिम पूर्वाधार विकास र निर्माणमा केन्द्रित हुन चाहन्छ ।’

सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्रै पूर्वाधार विकासको काम पूरा गर्न सम्भव नरहेको भन्दै उनले यसमा निजी क्षेत्र, बाह्य लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवम् विकास साझेदारसमेतको उत्तिकै भूमिका रहने बताए । उनले सरकार आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन एवम् वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्दै सार्वजनिक वित्त परिचालन एवम् उपयोग गर्ने पक्षमा रहेको धारणा राखे । सरकारले मुलुकको पूर्वाधार विकासका निम्ति वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति एवम् नियामकीय नीतिहरुमा समयानुकूल परिवर्तन एवम् परिमार्जन गर्दै आएको र आगामी दिनमा यसलाई अझ अनुकूल बनाउँदै लैजाने प्रतिवद्धता उनले व्यक्त गरे ।

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सरकार अनवरत लागिपरेको बताए । सरकारले गुणस्तरीय तथा दिगो भौतिक पूर्वाधार र त्यसका विविध पक्षहरुबीचको अन्तरआवद्धतालाई महत्वपूर्ण रुपमा लिएको बताउँदै उनले यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत, सूचना प्रविधि जस्ता प्रमुख पूर्वाधार क्षेत्रलाई केन्द्रित गर्दै बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको उल्लेख गरे । पौडेलले आर्थिक विकासको आधार निर्माण गरी समृद्धिको गन्तव्य तय गर्नमा समेत पूर्वाधार क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुने उल्लेख गरे । ‘पूर्वाधार संरचना दिगो, गुणस्तरीय, वातावरण एवम् जलवायु संवेदनशील, हरित, उत्थानशील र समावेशी हुन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । यसबाट मात्रै आर्थिक विकासको दरिलो जग बसाउन तथा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई रोजगारी सिर्जना गर्न सफलता मिल्नेछ,’ उनले बताए ।

एकीकृत एवम् समन्वयात्मक पूर्वाधार विकासका लागि तहगत सरकारबीच आपसी समन्वय, सहकार्य एवम् सहयोगको उत्तिकै भूमिका रहने उपप्रधानमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । त्यसका लागि विकास नीति, योजना र कार्यक्रमहरुबीच उपयुक्त सामञ्जस्यता कायम गर्न समेत वर्तमान सरकार प्रतिवद्ध र क्रियाशील रहेको बताए ।

सीमित स्रोतसाधन र पूर्वाधार विकासका आकांक्षाबीचको सन्तुलन कायम गर्न आन्तरिक स्रोतबाट मात्र सम्भव छैन भन्दै उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री पौडेलले पछिल्लो समय आन्तरिक राजस्व परिचालनको अवस्था दबाबमा रहेको र सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको कारणले पूर्वाधार विकासका लागि स्रोतको जोहो गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए । सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सम्मिश्रित वित्त, सार्वजनिक निजी साझेदारी लगायत अन्य सम्भाव्य विधिहरुको उपयोगका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न प्राथमिकता दिएको जानकारी दिए ।

वर्तमान सरकारले पूर्वाधार विकासको लागि पुँजीगत खर्च विनियोजनलाई बढाउँदै जाने नीति लिएको बताउँदै उहाँले पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि विभिन्न कानुनी तथा प्रकृयागत सुधारलाई अगाडि बढाउने र वैदेशिक सहायताको रकमलाई समेत भौतिक पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गर्ने नीति लिएको स्पष्ट पारे । उनले पूर्वाधार विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न, निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न वित्त नीतिसँगै मौद्रिक नीतिको पनि उत्तिकै भूमिका रहने भन्दै मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्दै पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी प्रवाह विस्तार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुकूल नीति अबलम्वन गर्दै आएको बताए ।

ठूला पूर्वाधार परियोजनामा केन्द्रित भई काम गर्न सरकारको अग्रसरतामा पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना गरिएको र फलस्वरुप पूर्वाधार आयोजनामा दीर्घकालीत पुँजी परिचालन गर्ने संस्थागत व्यवस्था कार्यान्वयन भएको उनले बताए । ‘पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार दृढ छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि हामीले सार्वजनिक निजी साझेदारीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेका छौं । पूर्वाधार लगायतका परियोजनाहरुमा स्वदेशी तथा बाह्य लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न देशको वास्तविक अवस्था प्रतिबिम्बित हुने गरी मुलुकको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङको काम अगाडि बढाइएको छ । यसको काम सम्पन्न भएपछि लगानीकर्तालाई मुलुकमा लगानी गर्न थप निश्चितताको वातावरण बन्ने र लगानी आप्रवाह विस्तार भई पूर्वाधार लगानी बढाउन थप योगदान पुग्ने अपेक्षा समेत मैले गरेको छु ।’

प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकको अर्थतन्त्र अब सकारात्मक दिशामा अघि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘हाँमी बाच्यौं, स्थिर अर्थतन्त्र कायम राख्यौं । केही कुरामा ढिलो भयो होला तर टाट पल्टेनौं । अन्य देशमा जस्तो जबरजस्ती कर लगाएर पेल्ने नीति छैन । संकटको समयमा हामीले केही न केही गर्नैपर्छ तर अन्य किसिमका प्रतिवन्धहरु सधैं भइरहेको छैन ।’

नेपालको कर प्रणाली पारदर्शी रहेको बताउँदै डा. खतिवडाले दोहोरो कर संकलन नहोस् भनेर एकद्वार प्रणाली अपनाइएको स्पष्ट पारे । ‘कतिपय अस्पष्ट क्षेत्र हँुदैमा लगानीमा बाधा पुग्छ भन्ने होइन । लाभका ठाउँ धेरै छन् । निजी क्षेत्रका लागि पारदर्शी र व्यापारमैत्री वातावरण छ । ढुक्क भएर लगानी गर्नुस्,’ उनले भन ।

प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा निजी क्षेत्रले प्रभावकारी रुपमा गर्न सक्ने भन्दै उनले सार्वजनिक क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा लगानी विस्तारै हस्तान्तरण हँुदै गएको बताए । ‘सार्वजनिक लगानीका कतिपय योजना छनोटमा ध्यान दिन जरुरी छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) ऐनलगायत काम पनि प्रक्रियामा छन्,’ उनले भने । लगानी सहजीकरणका लागि विभिन्न नियमनकारी प्रावधानको आवश्यकता हुने बताउँदै उहाँले पूर्वाधारमा लगानीको सहजीकरणका लागि कानुनमा सुधार गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।

भारतको नीति आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. राजिवकुमारले पछिल्लो पटक नेपाल आउँदा आँखै अगाडि पूर्वाधारको विकास भएको देख्न पाउँदा खुसी लागेको सुनाए । ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन आदिसँगै डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार धेरै महत्वको विषय हो । भारतमा यसको धेरै विकास भएको छ । शहरी पूर्वाधारलाई पनि विशेष जोड दिइनुपर्छ । शहरीकरणबारे हामी धेरै बहस गर्छौं तर नगर पूर्वाधारबारे ध्यान दिन सकेका छैनौं ।

शहरी पूर्वाधारमा ध्यान दिएनांै भने हामी धेरै पछि पर्छौं,’ उनले भने । वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न कार्बन उत्सर्जनको मात्रा घटाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिए । दिगो पूर्वाधार विकासमा जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढी हिमाली क्षेत्रमा परिरहेको भन्दै उहाँले पूर्वाधार विकास गर्दा यसमा पनि ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । भारतमा पूर्वाधार विकासका लागि बेग्लै बैंकको स्थापना गरेर पनि काम गरिएको अनुभव उहाँले सुनाए । नेपाल, भुटानजस्ता भूपरिवेष्ठित मुलुकबीचको सहकार्यका लागि क्षेत्रीय स्तरको ढाँचा बनाएर अगाडि बढ्न सकिने उहाँले धारणा राख्नुभयो । ‘स्रोतसाधनको सीमिततालाई ध्यान दिएर अन्तरदेशीय पूर्वाधारमा लगानी गर्न आवश्यक छ । दक्षिण एशियाली ढाँचा बनाएर लगानी गर्न सक्छौं,’ उनले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै विकासको कार्यमा सहयोग गर्ने गरी अहिले भएका केही व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्न लागिएको जानकारी दिए । ‘ब्याजदरलाई सिंगल डिजिट बनाएका छौं । पूर्वाधारको निम्ति ठूलो रकम आवश्यक पर्ने हुनाले वैदेशिक लगानीका प्रक्रियागत झन्झटलाई हटाएका छौं,’ उनले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्षमता धान्न सक्ने अवस्थामा रहेको उनले एनपिए थोरै वृद्धि भएकाले कर्जा प्रवाहमा समस्या नपर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘एफडीआईको लागि थ्रेसहोल्ड हटाइएको छ । लगानी प्रवद्र्धन गरी पूर्वाधारमैत्री वातावरण बनाउन राष्ट्र बैंक प्रतिवद्ध छ,’ उनले भने ।

नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले निजी क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण योजनामा सरकारले चाँडो निर्णय गरिदिनुपर्ने बताए । ‘ठूला परियोजनाको सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । जमिन प्राप्त गर्ने ठूलो चुनौती छ । प्रविधि भित्र्याउन धेरै समस्या छ । कर बढी छ र परियोजनामा लगानी धेरै हुन्छ । परियोजनामा व्यवस्थित लगानी छैन,’ उनले भने । व्यावसायिक वातावरण बनाउन नीतिगत सुधार जरुरी भएको उहाँले उल्लेख गरे । ‘निजी क्षेत्रले कुनै परियोजना सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्ति निकै समस्या हुने गरेको छ । जग्गा प्राप्तिपछि अन्य विषयको पनि समस्या छ । सबै चुनौतीका बाबजुद पनि हामीले सञ्चालन गरेका उद्योग चलिरहेका छन्, नाफा पनि कमाइरहेका छन् । भविष्यमा अझ राम्रो तस्बिर आउने छ,’ उनले भने ।

नीति अनुसन्धानकर्ता डा. कल्पना खनालले पूर्वाधारमा लगानी गरेर नै विभिन्न आर्थिक सूचक प्राप्त गर्न सकिने बताए । ‘परियोजना सुशासन अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । विकसित देशको विगतको अनुभवबाट पनि केही कुरा लिन सकिन्छ । चीनलगायत पूर्वी एशियाली मुलुक तथा अमेरिकी विकासको अभ्यासलाई पनि अनुसरण गर्न सकिन्छ । उनीहरुले पूर्वाधार विकासमा आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धिको असल अभ्यास गरेका छन् । घरेलु पुँजीलाई कसरी एकीकृत गर्ने, इन्जिनियरलगायत मानव स्रोतको सुनिश्तिता, दक्ष जनशक्ति र उपकरण औजारको सुनिश्चितता जरुरी छ,’ उनले भने । उक्त सत्रको सहजीकरण बैंकर भुवन दाहालले गरेका थिए ।