इप्पानले राख्यो ऊर्जामन्त्री खड्का सामु ८ बुँदे माग
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्कालाई भेटेर ८ बुँदे माग राखेको छ । मंगलवार ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको भेटमा इप्पानले ८ बुँदे माग राखेकाे हाे ।
भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास क्रममा नेपाली निजी क्षेत्रको ठूलो साथ र सहयोग रहनुका साथै समृद्धिको पहिलो आधार भनेकै ऊर्जा क्षेत्र भएकोले यस क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले न्युनतम माग सम्बोधन गरिदिनुपर्ने बताए ।
बाढी प्रभावित आयोजनाले एक वर्षसम्म पनि सहुलियत नपाएको कुरा स्मरण गराउँदै अध्यक्ष कार्कीले काबु बाहिरको परिस्थितिमा आयोजनाको व्यावसायिक विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी)को म्याद २ वर्ष थप गरि विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५ वर्ष थप गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले सुरुमा टेक अर पे (लेउ वा तिर) पीपीए गरिएपनि विद्युत प्राधिकरणले प्रसारणलाइनको कारण देखाउँदै कन्टिन्जेन्सी (वैकल्पिक विद्युत खरिद विक्री सम्झौता) पीपीएमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर वर्षौसम्म विद्युत खरिद नगरेकाले यस्तो व्यवस्था नै खारेज गरिदिन आग्रह गरे ।
इप्पानले ऊर्जामन्त्री खड्कासामु आरसीओडी म्याद थप, कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेज, पीपीए खुला गर्न, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्न, प्रसारणलाइन नबनेका कारण विद्युत प्रवाह नभएमा उक्त अवधिको ब्याज पुँजीकरणका लागि पहल गर्न, आर्थिक वर्ष २०८४/८५ पछि पनि टेक अर पे प्रावधानमै रहेर पीपीए गर्न, बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत घोषणा गर्न तथा पूर्व घोषित राहतका कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन गर्न र विद्युत ऐन २०४९ अनुसार मर्मत सम्भारमा लाग्ने मेसिनरी उपकरणहरु १ प्रतिशत भन्सारमै ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
नवनियुक्त मन्त्री दीपक खड्काले निजी क्षेत्रका कुरा सुनीसकेपछि यी विषयमा मन्त्रालयको टिमसँग छलफल गर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रले छिटो छरितो र गुणस्तरीय काम गर्दै ऊर्जा आयोजनाको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
इप्पानले ऊर्जा मन्त्रीसँग आरसीओडी म्याद थप गर्ने, कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेज, पीपीए खुलाउने, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्ने, प्रसारणलाइनका कारण आयोजनामा पर्ने असर, टेक एण्ड पे पीपीए गर्ने, बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहतकाे निर्णय गर्न र विद्युत ऐन २०४९ अनुसार भन्सार छुटकाे व्यवस्था कायम गर्ने माग राखेकाे हाे ।
