सरकारले बढायो सडक उपभोग दस्तुर, अब अत्यावश्यक सेवामा अवरोध गर्न नपाइने |
काठमाडौं । सरकारले सडक प्रयोग गरेवापत सवारीसाधन धनिले तिर्नुपर्ने दस्तुर बढाएको छ । चैत १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले साना र ठूला गाडीले सडक प्रयोग गरेपवापत तिर्नुपर्ने दस्तुर वृद्धि गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाका अनुसार हेटौंडा नारायणगढसम्मको लागि ठूला सवारी साधन (बस, मिनिबस, ट्रक र हेवी मेसिन इक्वीपमेन्ट) का लागि एक सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
सोही सडकका लागि साना सवारीसाधन (कार, जिप, पिकअप भ्यान र ट्रयाक्टर) का लागि ४० रुपैयाँ र तीन पांग्रे टेम्पु र मोटरसाइकलको लागि १० रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ । यस्तै, नारायणघाट बुटवल खण्डका लागि बस, मिनिबस, ट्रक र हेवी मेसिन इक्वीपमेन्टका लागि १३०, कार, जिप, पिकअप भ्यान र ट्रयाक्टरका लागि ६० रुपैयाँ र तीन पांग्रे टेम्पु र मोटरसाइकलको लागि १० रुपैयाँ कायम गरिएको मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए ।
नौविसे मुग्लिङ सडक खण्डको लागि ठूला सवारी साधनका लागि १२० र साना सवारीका लागि ५० कायम गरिएको छ । काकडभिट्टा दमकका लागि ठूला सवारीका लागि ७५, सानाका लागि ३० रुपैयाँ सडक दस्तुर तोकिएको छ ।
दमक इटहरीका लागि ठूला सवारीका लागि १२५, सानाका लागि ५०, विराटनगर धरानका लागि ठूला सवारीका लािग ७०, सानाका लागि २५ रुपैयाँ, कोशी जैहरुवाका लागि ठूलाका लागि १४०, सानाका लागि ५५ रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ ।
जैहरुवा पथलैयाका लागि ठूला सवारीका १२५, सानाका लागि ८५, हेटौंडा विरगञ्जका लागि ठूला सवारीका लागि ८५, सानाका लागि ५०, विरगञ्ज पथलैयाका लागि ठूला सवारीका लागि ५० सानाका लागि २० र टेम्पु र मोटरसाइकलको लागि १० रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
धुलिखेल खुर्कोटका लागि ठूला सवारीका लागि १२५, सानाका लागि ५० र टेम्पु र मोटरसाइकलको लागि १५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
खुर्कोट, सिन्धुली र बर्दिबाससम्मको लागि ठूलाका लागि ११५, सानाका लागि ४५ र टेम्पु र मोटरसाइकलको लागि १५ तथा पाँचखाल मेलम्चीका लागि ठूला सवारीका लागि ५०, सानाका लागि १५ र टेम्पु र मोटरसाइकलको लागि ५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
अत्यावश्यक सेवामा अवरोध गर्न नपाइने
सरकारले अत्यावश्यक सेवामा अवरोध गर्न नपाउने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही चैत १४ गतेको बैठकबाट सार्वजनिक हितका लागि अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गरिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयअनुसार टेलिफोन, जल, स्थल वा हवाई यातायात, रेलमार्ग, सञ्चार क्षेत्र, खानेपानी वितरण तथा सञ्चालन, पर्यटन, होटल, पेट्रोलियम पदार्थ, एलपी ग्यास, अस्पताल, एम्बुलेन्स, औषधि उत्पादन फोहरमैला व्यवस्थापन विद्युत, दैनिक खाद्य वस्तु, बैंक बीमालगायतका क्षेत्रमा हडताल गर्न पाइने छैन । सोसम्बन्धी व्यवस्थासहितको सूचना छिट्टै राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ ।
सरकारले प्रत्येक ६∕६ महिनामा अत्यावश्यक क्षेत्र तोकेर हडताल गर्न पाइने घोषणा गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
ती क्षेत्रमा कुनै समस्या देखिएको अवस्थामा सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने समेतमन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ ।