भूकम्पपीडितले आगामी आवसम्म मात्रै सरकारले दिएको सुविधा पाउने |
काठमाडौं । २०७२ सालको भूकम्पमा आवास गुमाएकाले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) सम्म मात्रै सरकारले दिने तीन लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने सरकारले निर्णय गर्न लागेको छ । भूकम्प गएको चार वर्ष बित्न लागेको र आगामी आवमा ५ वर्ष पुग्ने भएकाले सरकारले आव २०७७∕७८ बाट अनुदान नदिने निर्णय लिन लागेको बताइएको छ ।
भूकम्प गएको लामो समयसम्म पनि घर बनाउन पहल नगर्ने पीडितले घर बनाउन सरकारले गर्दै आएको सहयोग नपाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ५ वर्षे योजना बनाएर पुनर्निर्माण कार्य शुरु गरेको थियो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मात्रै निजी आवास बनाउन सहयोग पाउने नीति सरकारले लिँदै गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् ।
हालसम्म ३ लाख ७९ हजार ६ सय ८३ निजी आवास निर्माण सम्पन्न भएको छ । सात लाख ५५ हजार सात सय ६६ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता भुक्तानी पाएका छन् । जम्मा आठ लाख ८१ हजार सेवाग्राहीमध्ये वाँकीले घर निर्माण लागि पहल गरिरहेका छन् । जग्गा मिलाउनुपर्ने, कागजपत्र नमिलेका वाँकी सेवाग्राहीको घर भने अझै निर्माण प्रक्रियामा अघि बढ्न सकेको छैन ।
भूकम्प गएको चार वर्ष पुग्दै लाग्दा अझै पाँच खर्ब रुपैयाँ बराबरका निजी आवास, धार्मिक तथा साँस्कृतिक सम्पदा, विद्यालय तथा स्वास्थ्य भवन निर्माण हुन वाँकी छ । भूकम्पका बेला पञ्चवर्षीय तथा पुनːस्थापना योजना तयार पार्दा नै ६ खर्ब ३८ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । पछि यसलाई संशोधन गरेर ७ खर्ब ३७ अर्ब लाग्ने देखिएको छ ।
हालसम्म पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दुई खर्ब ३६ अर्ब खर्चिएको छ । यो खर्चमा दातृ निकायहरूले गरेको खर्च जोडिएको छैन । भूकम्पपछि गरिएको दाता सम्मेलनमा चार खर्ब १० अर्ब सहयोग गर्ने प्रतिबद्वता जनाए पनि हालसम्म जम्मा दुई खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ सम्झौता भएको छ । प्राधिकरणले थप सहयोग प्राप्त गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सहयोग जुटाउन पहल गरिरहेको सीईओ ज्ञवालीले बताए ।
भूकम्पका कारण जोखिममा परेका बस्तीको स्थानान्तरण र एकीकृत बस्ती निर्माणमा पनि प्राधिकरणले काम गरेको छ । सरकारले अध्ययन गरेका कुल एक हजार ७५ जोखिमयुक्त बस्तीमध्ये चार सय ६३ बस्ती सुरक्षित छन् भने तीन सय ५६ बस्तीलाई सुरक्षित बनाउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ । दुई सय ७२ वटा बस्ती भने असुरक्षित अवस्थामा छन् । यसमा कुल चार हजार चार सय ६९ लाभग्राही रहेका छन् ।
सरकारले सो जोखिमयुक्त लाभग्राहीमध्ये एक हजार ६सय ५२ जनालाई जग्गा खरिद अनुदान जग्गाको व्यवस्थापनसमेत गरेको छ । अझै दुई हजार एक सय ८९ सेवाग्राहीलाई भने सुरक्षित जग्गा उपलब्ध गराउन वाँकी रहेको छ ।
प्राधिकरणलाई ३७ बस्तीलाई एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त प्रस्ताव गरिएको छ । चालू आवभित्र यस्ता बस्तीको पुनर्निर्माण कार्य ५० प्रतिशत सक्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको छ । आगामी आवसम्म सो कार्य पूर्ण रुपमा सम्पन्न हुनेछ ।