सहकारीको नियमनका लागि विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना हुने, मर्जरका लागि प्रोत्साहन पनि गरिने
काठमाडौैं । सरकारले सहकारी संस्थाहरुको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीको छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्ने विषय समेटिएको हो ।
सहकारी संस्थाहरु स्थापनाको उद्देश्य अनुरुप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने र सहकारी नीतिलाई समयानुकुल बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षण गरिने भएको छ । सहकारी संस्थाहरु अनिवार्यरुपमा सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आवद्ध हुनुपर्नेछ ।
सरकारको सेयर स्वामित्व भएका साझा सहकारी संस्थालाई एकीकरण गरिने र बचत तथा ऋण सहकारीलाई एकआपसमा गाभिन प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।
