निजी क्षेत्र डिप्रेशनमा जाँदासम्म पनि सरकारले सुनेन ׃ कमलेश कुमार अग्रवाल
![440594351_1887517321693196_3435025573616867398_n 440594351_1887517321693196_3435025573616867398_n](https://www.arthikpati.com/wp-content/uploads/2024/05/440594351_1887517321693196_3435025573616867398_n-1024x771-1024x585.jpg)
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले निजी क्षेत्र डिप्रेशनमा जाँदासम्म पनि सरकारले यसका बारेमा नसोचेको बताएका छन् । बुधबार इकोनोमिक सोसाइटी नेपाल (इम्सन)ले आयोजना गरेको चेम्बर पदाधिकारीलाई सम्मान कार्यक्रममा उनले अर्थतन्त्रका देखिएको नाजुक अवस्थाबारे सरकारले नसोचेको बताएका हुन् ।
तथ्यांक विभागले चालु आवका लागि सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले नै उत्पादनमुलक, निर्माण, घरजग्गा कारोबारलगायत अर्थतन्त्रका आधारहरु खस्किरहेको देखाएको उनले बताए । पछिल्लो ३ बर्षमा सरकारले लिएको नीतिले यी सबै क्षेत्रमा समस्या देखिएपनि यसका बारेमा सरकारले नसोचेको उनको आरोप छ ।
‘नेपालको कुल अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत बढी हिस्सा भएको निजी क्षेत्र हाल खतरामा छ, औसतमा प्रतिदिन ८० जना उद्योगी व्यापारी कालोसूचीमा पर्दैछन्,’ उनले भने, ‘एकातिर व्यापार नहुने र अर्कातिर बैंकहरुले गर्ने ताकेताले व्यवसायीहरु हैरान छन् ।’
उनले घरजग्गा कारोबार, सहकारी क्षेत्रलगायतमा देखिएको मन्दि र समस्याको चेन इफेक्टले अर्थतन्त्रसँगै निजी क्षेत्र ठुलो संकटको भूमरीमा परेको उनले बताए ।
‘करिव ८ बर्षअघि संविधान र भूकम्पपछि पनि उत्साहपूर्ण रहेको नेपाली अर्थतन्त्र पछिल्लो समय भने लगातार खस्किँदो अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘जहिले पनि अर्थतन्त्र ५ देखि ७ प्रतिशतसम्मले वृद्धि भयो भने उद्योगी व्यवसायी पनि खुसी हुन्छौं । हामीले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिन भनिरहेका छौं । तर, राज्यका पछिल्ला निर्णयहरुले निजी क्षेत्रलाई नैराश्यता पैदा गरिदियो ।’
नीति तथा कार्यक्रम, मौद्रिक नीति र बजेटमा भन्सारका दरहरु घटाउनुपर्ने माग उनले राखेका छन् । भन्सार मूल्य घटाउनुपर्ने अन्तशुल्क घटाउनुपर्ने, भ्याटमा कडिकडाउ गर्ननहुनेलगायतका मागहरु निजी क्षेत्रको रहेको उनले बताए । अब आगामी आवका नीतिहरुमा यी बिषयहरुमा ध्यान दिन नसके अर्थतन्त्रले लय नसमात्ने उनको भनाई छ ।
निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुहान भएकाले सरकारले यो मुहानलाई जोगाउन लागिपर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
पछिल्लो समय विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको चेन इफेक्ट भनिएपनि नेपालमा मात्रै निजी क्षेत्रलाई गरिने नीतिमा कडिकडाउ गरिएको उनको भनाई छ । अर्थतन्त्र यस्तो चुनौतिपूर्ण हुँदैगर्दा सरकारले पछिल्लो ३ बर्षमा लिएका नीतिहरु ठिक थिए या थिएनन् भनेर अध्ययन टोली गठन गरी अध्ययन गर्नुपर्ने उनले बताए ।