आगामी ९ महिनाभित्र सार्वजनिक यातायातमा ‘जीपीएस’ |
काठमाडौं । नेपालका सार्वजनिक यातायातमा जीपीएस (ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम) राख्ने पक्रिया अगाडि बढेको छ । जीपीएसका लागि विश्व बैंकले सहयोग गर्ने भएको छ ।
विश्व बैंकले २०१९ को डिसेम्बर (२०७६ पुस १५) भित्र काम सक्ने गरी यो प्रोजेक्टका लागि ‘नो अब्जेक्सन’ दिएको यातायात व्यवस्था विभागले जानकारी दिएको छ । विश्व बैंकको स्वीकृतिसँगै प्रोजेक्टको मोडालिडी बनाउनले पक्रिया शुरू भएको विभागका निर्देशक गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिएका छन् ।
अब केहि समय भित्रै कन्सल्टेन्ट नियुक्त गरेर अगाडि बढने छौं, उपाध्यायले भने, ‘यो आर्थिक वर्षभित्र पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा काठमाडौंका सार्वजनिक यातायातमा जीपीएस जडान गर्ने योजना छ ।’ सार्वजनिक यातायातपछि सरकारी गाडीहरूमा पनि गर्न सकिने उनले बताए ।
यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन जीपीएस जोड्ने योजना ल्याएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि विभागले सहयोगको लागि विश्व बैंकमा अनुदानको लागि प्रस्ताव पठाएको थियो ।
गाडीमा जीपीएस जडान भएपछि ट्राफिक प्रहरीलाई ट्र्याकिङ गर्न, गति थाहा पाउन सजिलो हुने छ । यसबाट सार्वजनिक यातायातका विकृति हटाउन र आपराधिक घटना नियन्त्रण गर्न पनि सहयोग पुग्ने विभागको विश्वास छ । जीपीएस राख्ने काम राम्रो भए पनि पहिले राम्रोसँग अनुसन्धान गर्नु पर्ने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाको भनाई छ ।
‘अहिले जिपिएस भएका गाडीहरूमा पनि बाटो खराब भएर उपकरण बिग्रिएका छन्,’ सिटौलाले भने ‘सबै ठाउँमा पूर्वाधार राम्रा छैनन् । कुन कुन बाटोमा राख्ने भन्ने अध्ययन हुनुपर्छ । दिर्घकालीन र टिकाउ हुने काम गर्नुपर्छ ।’
