दूरसञ्चार प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच मत भिन्नता रहेको समाचारप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षणः इस्पान
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र इस्पान(नेपालको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ) बीच को मत भिन्नताका सम्बन्धमा हाल सालै प्रसारित विभिन्न समाचारहरूप्रति इस्पानले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । इस्पानले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो जनाएको हो ।
इस्पानले मुख्य भिन्नताहरू निम्न कारणहरूले गर्दा उत्पन्न भएको जनाएको छ ।
१ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५६ औं,५७औं तथा ५८औं प्रतिवेदनमा आरटीडीएफ तथा रोयल्टीका सन्दर्भमा बेरुजु औंल्याएको थियो। यस उपर सार्वजनिक लेखा समितिको छलफल पश्चात सार्वजनिक लेखा समितिको २०औं,२१औं तथा २२औं प्रतिवेदनले सो बेरुजुको लगत कट्टा गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो।महालेखाले ५६औं प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरुजु सार्वजनिक लेखासमितिको २०औं प्रतिवेदनले स्पष्ट रुपमा लगत कट्टा गर्न निर्देशन जारी गरे पश्चात लगत कट्टा गरेको थियो।
२ मिति २०७६ साउन १४ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय बमोजिम २०७६ श्रावण १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित दूरसंचार नियमावली २०५४ को नियम १५ मा संशोधन गरी ‘दूरसंचार सेवाअन्तर्गतका फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरे बापत लाग्ने महशुलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्नेछ’भनी व्यवस्था गरेको छ।
३ दूरसंचार ऐन २०५३ को २(घ) ले व्यवस्था गरेको दूरसंचार सेवाको परिभाषा तथा दूरसंचार नियमावली २०५४ को अनुसुची छ(क) ले उल्लेख गरेका दूरसंचार सेवाका किसिममा कहि कतै पनि मर्मत तथा संभार दूरसंचार सेवा भित्र नपर्ने तथा गैरदूरसंचार सेवा रहेको लिखितम् एवं सर्वविदित नै छ।
४ दूरसंचार नियमावली २०५४ को नियम २६ बमोजिम ‘अनुमति प्राप्त व्यक्तिले वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रुपमा बुझाउनु पर्ने ’व्यवस्था रहेको छ। ऐ दफाको स्पष्टिकरणमा ‘दूरसंचार सेवा प्रदान गरे बापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ ’भनी स्पष्ट प्रावधान उल्लेख गरेको छ। यसर्थ मर्मत तथा संभार शीर्षक गैरदूरसंचार सेवा रहेको र यसमा रोयल्टि नलाग्ने तथ्य समेत छ।
५ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसंचार विकाष कोष) विनियमावली २०६८ को विनियम ५(१) बमोजिम ‘अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष आफूले सञ्चालन गरेको दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त गरेको वार्षिक आयको २ प्रतिशतका दरले हुने रकम ग्रामीण दूरसंचार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने’व्यवस्था रहेको छ।यसर्थ मर्मत तथा संभार गैरदूरसंचार सेवा रहेको स्थापित भइसकेको अवस्थामा यस शीर्षक भित्र आरटीडीएफ नलाग्ने तथ्य स्पष्ट छ।
ग्राहकबाट लिइएको शुल्कको सम्बन्धमा सो शुल्कको आरटीडीएफ तथा रोयल्टी इनटरनेट सेवा प्रदायकहरुले नियम बमोजिम नेपाल सरकारलाई तिर्दै बुझाउदै आएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ। गैरदूरसंचार सेवा सपोर्ट र मेन्टेनेन्सनको हकमा कुनै पनि सेवा प्रदायकले आरटीडीएफ तथा रोयल्टी प्रयोजनका लागि शुल्क नलिएको इस्पानले जनाएको छ ।
