एक महिनाभित्र दैनिक ८ हजार स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने प्रिन्टर ल्याइने |
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले एकै पटक धेरै प्रति चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छाप्ने ‘मास प्रिन्टर’ ल्याउने भएको छ ।
यसका लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको र यसबाट लाइसेन्स छपाईमा भएको ढिलाइ हट्ने विभागको विश्वास छ । अबको एक महिनाभित्र सरकारले दैनिक आठ हजार वटा स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने मास प्रिन्टर ल्याउने भएको हो । ६ करोड रुपैयाँ खर्चेर सरकारले स्मार्ट मास प्रिन्टर ल्याउन लागेको हो । हाल दैनिक १० हजार यस्तो लाइसेन्सको माग छ ।
तर, दैनिक तीन हजारमात्र लाइसेन्स छाप्ने प्रिन्टर भएकाले माग अनुसार पुर्याउन नसकिएको यातायात व्यवस्था विभागले जानकारी दिएको छ ।
२०७२ मंसिरबाट विभागले विद्युतीय स्मार्ट लाइसेन्स बाड्न थालेपनि हालसम्म जम्मा साढे आठ लाख सेवाग्राहीले यस्तो लाइसेन्स पाएका छन् । यहि (तेस्रो) चौमासदेखि लागू हुनेगरी १० हजार स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
सरकारले ३ वर्षअघिदेखि नै स्मार्ट लाइसेन्स जारी गरेपनि हालसम्म माग बमोजिम पुर्याउन नसक्दा ट्रायल पास गरेर बसेका सर्वसाधारणले सवारी चालक अनुमति लाइसेन्स नपाउँदा रित्तो हात फर्किनु परेको छ ।
एशियाली विकास बैंकको १५ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोगमा स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने काम अघि बढेको हो । २०७० सालमा विभागले भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई एक लाख ६० हजार स्मार्ट लाइसेन्सको खाली कार्ड, चार वटा प्रिन्टर, आवश्यक सफ्टवेयर, कम्युटर र विभागका इन्जिनियरलाई यस सम्बन्धी तालिमका लागि ठेक्का लगाएको थियो ।
कार्ड प्रिन्ट गर्ने विभागसँग अहिले चार वटा प्रिन्टर छन् । एडीबीको सहयोगमा ल्याएका चार वटा प्रिन्टर बिग्रेपछि सरकारकै बजेटमा ल्याएको चारवटा प्रिन्टरमात्र अहिले सञ्चालन छन् ।
त्यस पश्यात २०७२ मङ्सिरमा विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेटबाट नौ करोड ७० लाख रुपैयाँमा भारतको सोही कम्पनीलाई थप साढे सात लाख स्मार्ट लाइसेन्सको खाली कार्ड र चार थान मेसिनको माग गर्यो ।
२०७३ साल मङ्सिरमा पहिलो पटक एक लाख ६० हजार, दोस्रो पटक ५४ हजार पाँच सय, तेस्रो पटक ७९ हजार पाँच सय, चौथो पटक एक लाख चार हजार एक सय ६६ र पाँचौ पटक तीन लाख चार हजार आठ सय गरी जम्मा साढे सात स्मार्ट लाइसेन्सको खाली कार्ड र थप चार वटा प्रिन्टर नेपाल भित्रियो ।