अमेरिकी चेम्बरका लगानीकर्ता नेपालको लगानी सम्मेलनमा आउने
![156e39bd-955f-484a-bcc0-012bbf346ec6 156e39bd-955f-484a-bcc0-012bbf346ec6](https://www.arthikpati.com/wp-content/uploads/2024/04/156e39bd-955f-484a-bcc0-012bbf346ec6-1024x625-1024x585.jpeg)
काठमाडौँ । अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधिमण्डल आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुने भएको छ ।
सोमबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तलाई भेट्न मन्त्रालय आएका नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्प्सनले सो जानकारी दिएका छन् ।
लगानी सम्मेलन सफाल पार्न आफूहरुको तर्फबाट सहयोग हुने उनको भनाइ थियो । भेटमा द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा कुराकानी भएको थियो । भेटमा अमेरिकी सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित विकास विभिन्न विकास परियोजना पूर्वनिर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नेबारे छलफल भयो । भेटमा अर्थमन्त्रीले लगानी सम्मेलनको राम्रो तयारी भएको भन्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि गरिनुपर्ने कानूनी र प्रक्रियागत सुधारको तयारी भइरहेको बताए । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले हामी मन्त्रीहरुलाई मन्त्रिपरिषद बैठकमै सबै खाले तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको छ’, पुनले भने, ‘लगानीको वातावरण निर्माण हुने भएकाले बढीभन्दा बढी अमेरिकी लगानीकर्ता ल्याइदिन यहाँ र दूतावासबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं ।’ राजदूत थम्प्सनले लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा लगानी वातावरण रहेको सन्देश दिए मन्त्री पुनलाई आग्रह गरेका थिए ।
नेपालले लगानी वातावरण सुधारका लागि क्रेडिट मूल्याङकन (कन्ट्री रेटिङ) को काम अघि बढेको जानकारी पनि मन्त्री पुनले राजदूत थम्प्सनलाई दिए । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ गर्ने संस्था फिचमार्फत नेपालको क्रेडिट मूल्याङकन लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बेलायती सहयोग नियोगअन्तर्गतको ‘फरेन कमनवेल्थ एण्ड डेभलपमेन्ट अफिस (एफसीडीओ) ले नेपालको आग्रहमा कन्ट्री रेटिङ गर्दा लाग्ने सेवा शुल्क फिचलाई भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमामार्फत सरकारले कन्ट्री रेटिङ गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
यस्तै मन्त्री पुनले संसदका दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठन ‘वित्तीय कारबाही कार्यदल फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) को सम्भावित कालो सूचीमा पर्ने सम्भावना टारेको जानकारी पनि राजदूत थम्प्सनलाई दिए । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विभिन्न १९ वटा कानूनका व्यवस्था संशोधन गरिएको उक्त विधेयक हाल राष्ट्रपतिमार्फत प्रमाणीकरणको चरणमा छ ।