भारतमा १९ अप्रिलमा सुरु हुनेछ मतदान

भारतको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले १८ औँ लोकसभा चुनावको मिति घोषणा गरेको छ । आयोगले शनिबार गरेको घोषणा अनुसार २० मार्चबाट निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

सात चरणमा सम्पन्न हुने चुनावको पहिलो चरणको मतदान १९ अप्रिलमा सुरु हुनेछ र यो क्रम १ जुनसम्म चल्नेछ । त्यसपछि ४ जुनमा मतगणना हुनेछ । आयोगका अनुसार आम निर्वाचनसँगै तीन चरणमा विधानसभाका २६ सिटमा उपचुनाव पनि हुनेछ ।

निर्वाचनमा ५५ लाख इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (ईभीएम) प्रयोग गरिने भएको छ । भारतको १७ औं लोकसभाको कार्यकाल आगामी १६ जुन २०२४ मा पूरा हँदैछ ।

सात चरणमा कहाँ कहिले मतदान

पहिलो चरणमा २१ वटा राज्यका १०२ सिटका लागि चुनाव हुनेछ । त्यसका लागि २० मार्चमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनेछ भने १९ अप्रिलमा मतदान हुनेछ । त्यस दिन अरुणाञ्चल, असम, बिहार, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागाल्यान्ड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, अन्डमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्ष्यद्वीप र पोन्डीचेरीमा मतदान हुनेछ ।

दोस्रो चरणमा १३ राज्यका ८९ सिटका लागि चुनाव हुनेछ । त्यसका लागि २८ मार्चमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनेछ भने २६ अप्रिलमा मतदान हुनेछ । त्यस दिन आसाम, बिहार, छत्तीसगढ, कर्नाटक, केरला, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल र जम्मू कश्मीरमा मतदान हुनेछ ।

तेस्रो चरणमा १२ राज्यका ९४ सिटका लागि चुनाव हुनेछ । त्यसका लागि १२ अप्रिलमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनेछ भने ७ मेमा मतदान हुनेछ । त्यस दिन आसाम, बिहार, छत्तीसगठ, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादर नागर हवेली र दमन दीपमा मतदान हुनेछ ।

चौथो चरणमा १० राज्यका ९६ सिटका लागि चुनाव हुनेछ । त्यसका लागि ८ अप्रिलमा राजपत्रमा सूचना जारी हुनेछ भने १३ मेमा मतदान हुनेछ । त्यस दिन आन्ध्र प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल र जम्मू कश्मीरमा मतदान हुनेछ ।

पाँचौ चरणमा ८ राज्यका ४९ सिटका लागि चुनाव हुनेछ । त्यसका लागि २६ अप्रिलमा राजपत्रमा सूचना जारी हुनेछ भने २० मेमा मतदान हुनेछ । त्यस दिन छत्तीसगढ, झारखण्ड, महाराष्ट्र, ओडिसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर र लद्दाखमा मतदान हुनेछ ।

छैटौ चरणमा ७ राज्यका ५७ सिटका लागि चुनाव हुनेछ । त्यसका लागि २९ अप्रिलमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनेछ भने २५ मेमा मतदान हुनेछ । त्यस दिन बिहार, हरियाणा, झारखण्ड, ओडिसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल र दिल्लीमा मतदान हुनेछ ।

र अन्तिममा सातौं चरणमा ८ राज्यका ५७ सिटका लागि चुनाव हुनेछ । त्यसका लागि ७ मेमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनेछ भने १ जुनमा मतदान हुनेछ । जसअन्तर्गत बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, ओडिसा, पञ्चाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल र चण्डीगढमा मतदान हुनेछ ।

चार राज्यमा विधानसभा चुनाव

संसदीय चुनावका साथै चारवटा राज्यमा विधानसभा चुनाव पनि हुनेछ । ओडिसामा चार चरणमा विधानसभा चुनाव हुने आयोगले जनाएको छ । १३ मे, २० मे, ५ मे र १ जुनमा मतदान हुनेछ ।

अरुणाञ्चल प्रदेश विधानसभाका ६० सिटका लागि २० मार्चमा सूचना प्रकाशित हुने हुने र १९ अप्रिममा मतदान हुने जनाइएको छ । सिक्किम विधानसभाका लागि यही समयमा चुनाव हुनेछ ।

आन्ध्र प्रदेश विधानसभाका १७५ वटै सिटका लागि १८ अप्रिलमा सूचना प्रकाशित गरी १३ मेमा मतदान हुनेछ । यसका साथै, अलग–अलग राज्यका २६ वटा विधानसभाका लागि उपचुनाव पनि आम चुनावसँगै हुने भएको भारतको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

कति छन् मतदाता ?

भारतको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अनुसार कुल ९६ करोड ८० लाख मतदाता सूचीकृत भएका छन् । जसमा ४७ करोड १० लाख महिला र ४९ करोड ७० लाख पुरुष मतदाता छन् ।

यसमा पनि १ करोड ८९ लाख मतदाता पहिलोपटक मतदानमा भाग लिनेछन् । जसमा १९ करोड ७४ लाख मतदाता २० देखि २९ वर्ष उमेरका छन् । यसमा १ जनवरी २०२४ सम्म १८ वर्ष उमेर नपुग्नेहरूको संख्यासमेत जोडिएको छ । यसमा १३ लाख ४० हजार मतदाता १ अप्रिलसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा गर्नेछन् र मतदानमा भाग लिन पाउनेछन् ।

साथै, ८८ लाख ४० हजार मतदाता अपाङ्ग, ८२ लाख मतदाता ८५ वर्षभन्दा बढी उमेरका र ४८ हजार मतदाता ट्रान्सजेन्डर समूहका छन् ।
८५ वर्षभन्दा बढी उमेर भएकाहरूका लागि घरबाटै मतदान गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

लोकसभाका कति सिटमा हुन्छ चुनाव ?

भारतीय संविधानमा प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने लोकसभाको चुनावका लागि अधिकतम ५५२ वटा सिट हुन सक्ने व्यवस्था छ । अहिले भारतको लोकसभाको सिट संख्या ५४५ छ ।

जसमा सबै राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशमा ५४३ सिटका लागि चुनाव हुन्छ भने राष्ट्रपतिलाई एंग्लो इन्डियन समुदायको लोकसभामा प्रतिनिधित्व पुगेन भन्ने लाग्यो भने दुई जनालाई मनोनित गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यसका साथै, लोकसभाका कुल सिटमध्ये १३१ सिट आरक्षणका लागि छुट्याइएको छ । त्यसमा अनुसूचित जातिका लागि ८४ र जनजातिका लागि ४७ सिट छुट्याइएको छ ।

बहुमतको सरकार

भारतको लोकसभामा कुनै पनि पार्टीले एकल बहुमत ल्याउनका लागि २७२ सिटमा जित निकाल्नुपर्छ । यदि यसभन्दा केही सिट कम भएमा अर्को दलसँग गठबन्धन बनाएर सरकार बनाउन सक्छ ।

लोकसभामा विपक्षी दलको नेता बन्नका लागि कम्तीमा कुल सिटको १० प्रतिशत अर्थात ५५ सिट चाहिन्छ । २०१४ को चुनावमा कांग्रेसले ४४ सिट मात्रै पाएको थियो भने २०१९ मा पनि ५२ सिट मात्रै पाएको थियो ।

एनडीए र इन्डिया गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा

यस चुनावमा दुईवटा ठूला गबठन्धनबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) र कांग्रेस नेतृत्वको ‘इन्डिया’ गठबन्धनबीच चुनावमा मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ ।

लोकसभा चुनावमा भारतका ६ वटा राष्ट्रिय पार्टीहरूः भाजपा, कांग्रेस, सीपीएम, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पिपुल्स पार्टी र आम आदमी पार्टी चुनावी मैदानमा छन् ।

यो चुनावमा एनडीए गठबन्धनले यसअघि दुई कार्यकाल बिताइसकेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै अनुहार देखाएर तेस्रोपटक चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको इन्डिया गठबन्धनमा भने अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै अनुहार देखिएको छैन ।

राष्ट्रिय पार्टीमध्ये बहुजन समाज पार्टीबाहेक अन्य दलहरु कुनै न कुनै गठबन्धनमा सामेल छन् । भाजपा नेतृत्वको एनडीएमा पीए संगमा नेतृत्वको नेशनल पिपुल्स पार्टी, नितिशकुमारको जनता दल युनाइटेड, चन्द्रबाबु नायडूको तेलुगू देशम पार्टी, एकनाथ सिन्धेको शिवसेना, अजित पवारको एनसीपी, जयन्त चौधरीको राष्ट्रिय लोकदल र एचडी देवगौडाको जनता दल (एस) सहित अन्य ठूला साना दलहरू छन् ।

इन्डिया गठबन्धनमा कांग्रेससँगै वामपन्थी दल, लालूप्रसाद यादवको राष्ट्रिय जनता दल, अखिलेश यादवको समाजवादी पार्टी, स्टालिन कि डीएमके, हेमन्त सोरेनको झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, उद्धव ठाकरे गुटको शिवसेना, शरद पवार गुटको एनसीपी र अरविन्द केजरीवालको आम आदमीसहित करिब दुई दर्जन पार्टी सामेल छन् ।

अहिलेसम्म ममता बनर्जीको तृणमूल कांग्रेस, मायावतीको बहुजन समाज पार्टी र नवीन पटनायकको बीजू जनता दलले कुनै गठबन्धनमा सामेल हुने घोषणा गरिसकेका छैनन् ।

विभिन्न प्रदेशमध्ये उत्तर प्रदेशमा सबभन्दा बढी ८० सिट, महाराष्ट्रमा ४८ सिट, पश्चिम बंगालमा ४२ सिट, बिहारमा ४० सिट र तमिलनाडुमा ३९ सिटमा चुनाव हुनेछ । भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार निर्वाचन आयोगले मसल पावर, मनी पावर, मिसइन्फर्मेसन र आचारसंहिता उल्लंघन गरी चारवटा मुख्य चुनौती रहेको जनाएको छ ।

१७ औं लोकसभा चुनावमा के भएको थियो ?

सन् २०१९ मा सम्पन्न १७ औं लोकसभा चुनावमा ९० करोड मतदाता सहभागी भएका थिए । उक्त चुनावमा सन् २०१४ को चुनावको तुलनामा ८ करोड ४३ लाख नयाँ मतदाताले भाग लिने अवसर पाएका थिए । जबकी चुनावी प्रक्रियामा करिब ६९ करोड ४० लाख मतदाताले भाग लिएका थिए ।

जसमा ४५ प्रतिशत मत एनडीए गठबन्धनलाई मिलेको थियो भने २६ प्रतिशत मत कांग्रेस नेतृत्वको यूपीए गठबन्धनले पाएको थियो ।

उक्त चुनावमा १० लाख मतदानस्थल थिए । पहिलोपटक हरेक मतदान स्थलमा भोटर भेरिफाइड पेपर अडिट ट्रेल (भीभीपीएटी) प्रयोग गरिएको थियो । साथै, पहिलोपटक मतदाता सूचीका बारेमा जानकारी दिनका लागि टोल फ्री नम्बर समेत उपलब्ध गराइएको थियो ।

उक्त चुनाव महिलाका लागि ऐतिहासिक बनेको थियो । १७ औँ लोकसभा चुनावबाट ७८ महिला लोकसभामा पुगेका थिए । यो भारत स्वतन्त्र भएपछि सबभन्दा बढी महिला लोकसभामा पुगेको इतिहास हो । यसका साथै, २६७ जना सदस्य लोकसभामा पहिलोपटक निर्वाचित भएका थिए ।

२०१९ मा सम्पन्न लोकसभा चुनावका लागि ११ अप्रिलदेखि १९ मेसम्म सात चरणमा मतदान भएको थियो भने २३ मेमा नतिजा सार्वजनिक गरिएको थियो । जसमा भाजपा एक्लैले ३०३ सिट ल्याएको थियो भने उस नेतृत्वको एनडीए गठबन्धनले ३५३ सिट ल्याएको थियो । कांग्रेसले ५२ सिट मात्रै ल्यायो भने उस नेतृत्वको यूपीए गठबन्धनले ९२ सिटमात्रै जितेको थियो ।

बीबीसी हिन्दी