आगामी आवको सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि मात्रै १ खर्ब आवश्यक : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि मात्रै १ खर्ब रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाँदा १ खर्ब छुट्याउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सिर्जित दायित्व बढ्दै जानु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए ।
हाल राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नभए पनि गत वर्षको तुलनामा करिब १० प्रतिशत बढेको र आगामी दिनमा थप बढ्ने उनले जानकारी दिए । वित्तीय क्षेत्रको सहकारी तथा लघुवित्तहरुमा समस्या देखिएको उनले बताए । सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न आवश्यक रहेको उनले जानकारी दिए । थप आयोजना तथा दरबन्दीले खर्च व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको र सक्रिय जनशक्ति पलायनको समस्या रहेको अर्थमन्त्री महतको भनाई छ ।
यस्तो छ आव २०८१/०८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिक (पूर्णपाठ)
