ग्यास व्यवसायीलाई आन्दोलन छोडेर वार्तामा आउन आग्रह | निगमद्वारा अधिकारसम्पन्न समिति गठन
काठमाडौं । १० बुँदे माग राखेर आन्दोलन थालेको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघलाई सरकारले वार्तामा बोलाएको छ । नेपाल आयल निगमले आज सोमवार एक विज्ञप्ति जारी गरेर ग्यास व्यवसायीहरूको मागका सम्बन्धमा अधिकारसम्पन्न समिति गठन गरिएको बताउँदै उनीहरूलाई वार्तामा डाकेको हो ।
निगमले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘निगम ग्यास व्यवसायीसँग छलफल गरेर तार्किक निष्कर्षमा पुग्न तत्पर छ ।’ निगमले व्यवसायीहरूलाई घोषित आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता गरी विधि र विधानअनुसार समस्याको समाधान खोज्न तथा दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने एलपी ग्यासजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको संवेदनशीलतालाई गम्भीरताका साथी बुझिदिनसमेत विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गरेको छ ।
संघले यही फागुन १७ गतेदेखि ग्यासको प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) खरिद गर्न छाडेका छन् भने फागुन २२ गतेदेखि भारतबाटै ग्यास उठाउन बन्द गर्ने, फागुन २५ गतेदेखि सबै भन्सार नाकाबाट ग्यास बुलेट नछुटाउने, फागुन २८ गतेदेखि सबै ग्यास उद्योग बन्द गर्ने र फागुन ३० गतेदेखि ग्यास विक्रेताबाट ग्यास विक्री गर्ने हड्तालका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले राजनीतिक संक्रमण र निर्वाचनका कारण नाफाघाटा नहेरी पाँच वर्षसम्म उद्योग सञ्चालन गरेर बसेका व्यवसायीको माग यतिका वर्षपछि पनि सरकारले नसुन्दा धेरै उद्योग विक्री भएको र केहीले घरखेत विक्री गरेर समेत चलाइरहेको बताए ।
व्यवसायीहरूले ग्यास उद्योगको सञ्चालन खर्च र विक्रेतावितरकको कमिशन बढाउनुपर्ने, ग्यासको विक्रीको कमिशन तराईमा घटाइएको, कोटा बढाउनुपर्ने, नेपाली ग्यास बुलेट सञ्चालन हुनुपर्नेलगायतका १० बुँदे माग राखेका छन् ।
