अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी आयो मौद्रिक नीति समीक्षा, के के परिवर्तन गर्यो ?
काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिन थालेपछि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको उपकरणहरुलाई चलाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता थुप्रिए पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । फलस्वरुपः केन्द्रीय बैंकले पछिल्ला दिनहरुमा दिनहुँजसो तरलता खिचिरहेको छ । यता, अर्थतन्त्रका सूचकहरु पनि सबल बन्दै गएका छन् ।
यी तथ्यहरुलाई मध्यनजर गर्दै उसले ब्याजदर घटाउने र बजारमा अकितम पैसा परिचालन हुने गरी मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामार्फत यसअघि लिएका नीतिहरुलाई करेक्सन गरेको छ ।
विशेषगरी बैंक दर र नीतिगत दर घटाइएको छ । यी दुवैले अन्ततः ब्याजदर घटाउन मद्दत गर्नेछ । यस्तै, सेयर बजार र घर जग्गा क्षेत्रमा पनि नीतिहरु खुकुलो बनाइएको छ । सेयर बजारमा ५० लाखभन्दा बढीको कर्जाको जोखिमभार घटाएर १२५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।
यसअघि यस्तो कर्जामा १५० प्रतिशत जोखिमभार थियो । यस्तै, घर जग्गामा पनि जोखिमभार १२५ प्रतिशत गरिएको छ । यस्तै, सेयर बजारमा ५० लाखभन्दा कमको कर्जामा यसअघि नै जोखिमभार १०० प्रतिशत कायम गरिसकेको अवस्था छ ।
केन्द्रीय बैंकले बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशत कायम गरेको छ । यस्तै, नीतिगत दरलाई पनि ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यता, निक्षेप संकलन बोलकबोल दर ४.५ प्रतिशतबाट घटाएर ३.० प्रतिशत कायम गरिएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई भने यथावत राखिएको छ ।
यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्काशन गरेको डिवेन्चरलाई २०८० पुस सम्मका लागि स्रोतका रुपमा समेत शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा अब उक्त समपछि पनि डिवेन्चरको ५० प्रतिशत रकम २०८१ असार सम्मका लागि स्रोतका रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरुलाई भने कारवाही थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ । तर परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई भने कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गरिने भएको ।
यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरुबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असूल गरी कर्जा पुनरसंरचना गर्न सक्ने अवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनरसंरचना गर्न सक्ने क्षेत्रहरुको विस्तार गरिने मौद्रिक नीति समीक्षमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, २०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरुको पुनरनिर्माणका लागि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितको रुपमा सूचीकरण गरेका परिवारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २५ लाख रुपैयाँसम्मको आवासीय घर कर्जा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न नपाउने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
यस प्रयोजनका लागि साविकको कर्जा–धितो अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी बिन्दुसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
२०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनरनिर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९–८० र २०८०–८१ को मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टयाई खर्च गर्नुपर्ने रकमको ४० प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
समग्रमा हेर्दा मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत धेरै प्रावधानहरु खुकुलो बनाइएको छ । लचकदार नीतिले आगामी दिनमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । मुद्रा प्रदाय बढाउने हिसाबले नीति आएको छ । ब्याजदर थप घट्ने तथा घरजग्गा र सेयर बजार क्षेत्र पनि चलायमान हुने देखिएको छ ।
निजी क्षेत्र र बजारले गरेको माग अनुसार केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक उपकरणहरु अघि सारेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको, शोधनान्तर अवस्था सकारात्मक रहेको, तरलता थुप्रिएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी मौद्रिक उपकरणहरु खुकुलो बनाइएको देखिन्छ । नयाँ नीतिहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी दिनमा ब्याजदर थप घटाउने अवस्था आउने देखिएको छ ।
त्यसो त मौद्रिक नीतिका प्रावधानहरु खुकुलो बनाउन यसअघि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र निजी क्षेत्रले बारम्बार आग्रह गरेका थिए । सूचकहरुले पनि लचिलो नीति लिनलाई सपोर्ट गरेपछि केन्द्रीय बैंकले बजारको आकांक्षा र आवश्यकता अनुसारकै नीति लिएको देखिन्छ ।
विशेषगरी सेयर बजार र घरजग्गामार्फत समग्र अर्थतन्त्र नै चलायमान बनाउने रणनीति लिइएको देखिन्छ । यी दुवै क्षेत्रमा नीतिहरु खुकुलो बनाइएको छ । त्यसो त यसअघि पनि अर्थमन्त्रीले पैसा जति सबै सेयर र घरजग्गामा गएर फसेको बताएका थिए ।
तर यी दुवै क्षेत्र ठप्पप्रायः हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको अर्थमन्त्रीले बताएका थिए । अर्थमन्त्रीको यही भनाईलाई मौद्रिक नीति समीक्षाले पनि सपोर्ट गरेको देखिन्छ । किनभने यी दुवै क्षेत्रमा खुकुलो नीति लिइएको छ ।
