७ महिनाको पुँजीगत खर्च २२ प्रतिशतमात्रै, बजेट कार्यान्वयन फितलो |
काठमाडौं । विकास निर्माणमा तीव्रता दिई समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने उद्देश्य बोकेको सरकारको बजेट कार्यान्वयन भने फितलो देखिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा २२ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ ।
चालु आवको लागि सरकार ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेकोमा माघ मसान्तसम्म जम्मा ७० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । सरकारले खर्च बढाउने योजनासहित विभिन्न नीति निर्देशन दिए पनि विनियोजित पुँजीगत खर्च भने हुन सकेका छैन ।
गत असोज २१ मा संघीय संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिले मंसिर महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता गरी दोस्रो चौमासमा ६० प्रतिशत बजेट पुँजीखर्च गर्न निर्देशन दिएको थियो । चालू आवको ७ महिना बित्दा समेतजम्मा २२ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ ।
हाल भएको खर्चलाई विश्लेषण गर्दा दोस्रो चौमासमा पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत पुग्न मुस्किल छ । दोस्रो चौमाससम्म ६० प्रतिशत खर्च पु¥याउने हो भने फागुन महिनामा हरेक दिन तीन अर्ब ९२ करोडका दरले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थ समितिको निर्देशन र यसअघि गरेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार खर्च गर्ने हो भने फागुनमा मात्रै एक खर्ब १७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले पुँजीगत खर्च नहुने विगतका अभ्यासलाई न्यूनीकरण गर्न तथा लक्षित पुँजीगत खर्च गरेर यस्ता आयोजनाबाट समय सीमाभित्रै प्रतिफल लिन नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्नुभन्दा डेढ महिना अगावै बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयन पाटो अझ खस्किदो अवस्थामा छ ।