सुलभ र पोषक खाद्यमा सबै नागरिकको पहुँच कायम हुनुपर्छ ː मन्त्री यादव |
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘शून्य भोकमरी तर्फ नेपाल ː खाद्य सुरक्षा र पोषणको रणनीतिक समीक्षा’ ले खाद्य सुरक्षा र पोषणतर्फ थप ध्यान र लगानी आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ ।
उक्त समीक्षाको प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले सार्वजनिक गरे । कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु, संयु्क्त राष्ट्रसंघीय नियोग र विकास साझेदारका प्रतिनिधिहरुको सहभागीता थियो ।
रणनीतिक समीक्षा प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा रहेको एउटा अन्तरमन्त्रालय सल्लाहकार समितिको सुपरीवेक्षणमा सम्पन्न स्वतन्त्र अध्ययन पछि तयार पारिएको हो । यसले खाद्य सुरक्षा र पोषण अवस्था, चुनौती, अवसर र सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई भोकमरी शून्य मुलुक बनाउने दिगो विकास लक्ष्य २ हासिल गर्न चाल्नुपर्ने कदमसम्बन्धी सुझावको समग्र तस्विर प्रस्तुत गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले खाद्य तथा कृषि संगठन र युनिसेफको सहकार्यमा रणनीतिक समीक्षा प्रक्रियाको लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले सबै नागरिकलाई ‘खाद्य अधिकार’ सुनिश्चित गरेको छ । २०७५ मा पारित खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभूता ऐनमा त्यसप्रतिको सरकारी प्रतिबद्धतालाई विस्तारमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारको निरन्तर प्रतिवद्धताको हिस्साको रुपमा यो समीक्षा प्रतिवेदन, ‘कसैलाई पनि पछाडि नछाडिने’ कुरा सुनिश्चित गर्ने दिगो विकास लक्ष्य २ प्राप्तिको विस्तृत कार्ययोजना सहित उक्त ऐन कार्यान्वयनमा सघाउने महत्वपूर्ण औजार बन्नेछ ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले भने, ‘यो समीक्षाको परिणाम हामीले स्थानीय स्तरमा उत्पादन गर्न चाहेको सुरक्षित, पोषणयुक्त र सुलभ खाद्यमा पहुँच र उपलब्धता प्रवद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण छ । आधुनिक प्रविधि र परम्परागत खाद्यका जातको प्रभावकारी संयोजनमा स्थानीय उत्पादन बढाउने समग्र अवधारणा सुनिश्चित गर्दै एकजुट भएर काम गर्ने तरिका सुधार गर्ने अवसर हामीसँग छ । ताकि स्थानीय रुपमा उपलब्ध, सुलभ र पोषक खाद्यमा सबै नागरिकको पहुँच कायम भई हामी शून्य भोकमरी मुलुकको लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं ।’
शून्य भोकमरी तर्फ नेपालः खाद्य सुरक्षा र पोषणको रणनीतिक समीक्षाको महत्वबारे बोल्दै कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले भने, ‘अहिले सरकारसामु दिगो विकास लक्ष्य २ र सामीक्षाका सिफारिसहरु लाई सबै राष्ट्रिय नीति, योजना, रणनीति र प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको बजेटमा समावेश गर्दै केन्द्र र स्थानीय तहमा राजनीतिक प्रतिबद्धता बलियो बनाउने अवसर छ । हामी विश्व खाद्य कार्यक्रम, युनिसेफ र खाद्य तथा कृषि संगठन लगायत हाम्रा सबै विकास साझेदारहरुलाई यो समीक्षा सम्पन्न गर्न गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं ।’
