राष्ट्र बैंकले आधादर्जन बैंकलाई कारबाही गर्यो

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ वटा बैंकलाई जरिवाना सहित कारवाही गरेको छ । चालु आर्थिक लवर्ष २०८०÷८१ को महिलो त्रैमासमा बैंक तथा वित्तीय ऐन उलंघन गरेको भन्दै ६ वटा वाणिज्य बैंकलाई राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले नगद जरवाना हो ।

राष्ट्र बैंकले लक्ष्मी सनराइज बैंक, हिमालयन बैंक, एनएमबि बैंक, एनआईसी एशिया, नबिल बैंक र सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनललाई कारबाही गरेको छ । यसमा  लिलक्ष्मी सनराइज बैंक लाई सम्पत्ती शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उलंघन गरेकोले ७० लाख रुपैयाँ नगद जरीवाना गरेको छ । भने हिमालयन बैंकलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) उलंघन गरेपछि राष्ट्र बैंकले हिमालयन बैंकलाई पनि १ करोड ६७ लाख ७१ हजार ४३४ रुपैयाँ नगद जरीवाना गरेको छ । 

त्यस्तै, एनएमबि बैंकलाई कृषि कर्जा दुरुपयोग गरेको आरोपमा कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैकले कृषि कर्जा दुरुपयोगमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको छ ।

‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ बमोजिम व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा भनी प्रदान गरिएको कर्जा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नभई अन्य प्रयोजनका लागि प्रवाह गरेको पाइएको छ,’ राष्ट्र बैंकले भने,को छ, ‘उक्त कर्जामा प्रदान गरिएको ब्याज अनुदानको सम्पुर्ण रकम ऋणीबाट फिर्ता गराई नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्न निर्देशन दिइएको ।’

त्यस्तै, एनआइसी एसिया बैंकले राष्ट्र बैंकले उक्त कार्यविधि तथा यस बैंकबाट जारी निर्देशनको उल्लङ्घन गरेकोमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराईएको छ । एनआइसी एसिया बैंकले क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ विपरीत कर्जाको जोखिम भार कम प्रदान गरी गलत रिपोर्टिङ गरेको राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ । 

साथै, उपर्युक्त कार्यहरुको समयमै निगरानी तथा अनुगमन नगरी राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको इप्रा निर्देशन नं। ६÷०७९ को सञ्चालक समितिको कर्तव्य र उत्तरदायित्व सम्बन्धी निर्देशनको बुँदा नं (घ) र (ङ) समेत पालना नगरी यस बैंकबाट जारी निर्देशनको उल्लङ्घन गरेको पाइएकाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन दफा १०० को उपदफा (२) (क) अनुसार संचालक समितिलाई सचेत गराइएको हो ।

नबिल बैंकले पनि गरिएको एकीकृत निर्देशन नं १५र ०७८ को ३(८) उल्लङ्घन गरी ब्याजदर बढाएको, कोर बैंकिङ सिस्टममा राखी कर्जामा थप जोखिम प्रिमियम स्वरुप अतिरिक्त १.५ प्रतिशत असुल गरेको भन्दै कारबाही स्वरुप सचेत गराएको छ । 

नबिल बैंंकले क्यापीटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना नभएको र एकिकृत निर्देशन नं १५र०७८ को ३(८) विपरित प्रिमियम बढाएको, ऋणी ग्राहकहरुसँग त्रैमासिक रुपमा सेवाशुल्क लिने गरेको तथा संस्थागत मुद्धती निक्षेपमा ग्राहकहरुलाई प्रकाशित ब्याजदरभन्दा कम ब्याज उपलब्ध गराएको पाइएकाले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन दफा १०० को उपदफा (२) (क) बमोजिम सचेत गराइएको हो ।

सिटिजन्स बैंक्ले पनि राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन २०७९ को निर्देशन नं २ बमोजिम कर्जा सापटको वर्गिकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानी बापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।