आवासीय चिकित्सकको प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप, १७ चिकित्सक पक्राउ | वामपन्थी चिकित्सकले डा. केसीको समर्थनमा आन्दोलनमा सहभागी नहुन गरे आह्वान
काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सकहरूले निकालेको र्यालीमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ । धरपकडका क्रममा केही चिकित्सकहरूको एप्रोनसमेत च्यातिएको छ भने प्रहरीले १७ चिकित्सकलाई पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेमा आवासीय चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. सुमित पाण्डे, डा. विशाल अग्रवाल, डा. अमित शर्मा, डा. हेमन्त बाँस्तोला, डा. बद्री अर्याल, डा. राजन लामिछाने, डा. विश्वराज तिमिल्सिना, डा. सिद्धार्थ भण्डारी, डा. उपमा श्रेष्ठ, डा. कविता मानन्धर, डा. अमिर श्रेष्ठ, डा. आकाश शेर्पाली, डा. आनन्द सिंह, डा. पदम जोशी, डा. समिर चापागाई, डा. अपूर्व आचार्यलगायतका विद्यार्थीहरू रहेको डा. केसीका सहयोगी प्रितम सुवेदीले बताए ।
उनीहरूलाई त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरबाहिर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने क्रममा प्रहरीले उनीहरूलाई दमक गरेको सुवेदीले बताए ।
वामपन्थी डाक्टरहरूको आह्वान
उता वामपन्थी डाक्टरहरूले चिकित्सक संघको आन्दोलनमा सहभागी नहुन सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आह्वान गरेको छ । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग आवद्ध चिकित्सक संगठनहरूले डा. केसीको समर्थनमा भइरहेको आन्दोलनको एजेण्डा राजनीतिक रहेकाले विज्ञप्ति नै जारी गरेर त्यस्तो आह्वान गरेका हुन् ।
तत्कालीन एमालेनिकट राष्ट्रिय चिकित्सक संघ नेपाल र तत्कालीन माओवादीनिकट नेपाल प्रगतिशील चिकित्सक संघले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरी अस्पतालमा आन्दोलन औचित्यहीन रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. सन्तोष पौडेल र प्रगतिशीलका अध्यक्ष डा. माधव लम्सालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल चिकित्सक संघका सीमित व्यक्तिले स्वघोषणा गरेको आन्दोलन कार्यक्रममा समर्थन जनाउन नसकिने प्रष्ट पारेका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– एकजना अभियन्ताको जीवन रक्षार्थ भनेर नेपाल चिकित्सक संघले आह्वान गरेको एजेण्डाविहीन आन्दोलन राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित छ । विरोधका अन्य उपाय रहँदा रहँदै पनि स्वास्थ्य सेवाजस्तो अति संवेनशील क्षेत्रमा हलुका ढंगले बन्द हड्ताल गर्ने अप्रिय निर्णयले आम जनता र चिकित्सकबीच दूरी बढ्ने निश्चित छ ।’
वामपन्थी डाक्टरहरूले अस्पतालमा आन्दोलन डा. गोविन्द केसीको भावना र अभियानको मर्मविपरीत रहेको दाबीसमेत गरेका छन् । उनीहरूले वार्ता र छलफलबाट समस्याको तत्काल निराकरण गर्न मागसमेत गरेका छन् । दुवै संगठनले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई स्वागत गर्दै यसले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई गणस्तरीय तथा जनमुखी बनाउन नेपालको इतिहासमा कोशेढुंगा साबित हुने दावी समेत गरेका छन् ।