निर्वाचन विधेयक : दुई पटकभन्दा बढी समानुपातिक उम्मेदवार हुन नपाउने, प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले नयाँ निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदामा प्रत्यक्षतर्फ पनि कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । आयोगको सोमबारको बैठकले पारित गरेको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकमा ‘प्रतिनिधि सभा वा प्रदेशसभा सदस्यका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने‚’ व्यवस्था राखेको हो ।
यसअघि निर्वाचन ऐनले दलहरूले निर्वाचित सदस्यको ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने भनेको थियो । त्यस्तो व्यवस्थाकै कारण दलहरूले निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उम्मेदवार नबनाउने र समानुपातिकबाट मात्रै महिलालाई प्रतिनिधित्व गराउने अभ्यास गर्दै आएका छन् । गत मंसिरमा भएको निर्वाचनमा महिला नेताहरूले प्रत्यक्षमा पनि महिलालाई ३३ प्रतिशत सिटमा उम्मेदवार बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
आयोगले नयाा विधेयकमा त्यस्तो मागबमोजिम प्रत्यक्षतर्फ पनि ३३ प्रतिशत सिटमा महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने व्यवस्था राखेको हो ।
आयोगले स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष र प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एउटा मात्रै पदमा उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष र प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान थियो । तर‚ दलहरूले गठबन्धन गरेर एउटा मात्रै पदमा उम्मेदवारी दिँदा दुवै पदमा पुरुषको मात्रै उम्मेदवारी पर्ने स्थिति बनेको थियो ।
दुई पटकभन्दा बढी समानुपातिक उम्मेदवार हुन नपाउने
संघीय संसद, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भइ पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचनबाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ ।
आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा दुई पटकभन्दा बढी समानुपातिक उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था मस्यौदामा राखेको छ । ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुई पटक निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने,’ मस्यौदामा उल्लेख छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा एउटै व्यक्ति पटक पटक उम्मेदवार बन्न थालेपछि आयोगले कडाइ गर्न यस्तो प्रस्ताव ल्याएको हो ।
यस्तै एउटा दलको सदस्य अर्को दलको उम्मेदवार हुन नपाउने भएको छ । आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘कुनै एक राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्ति त्यस्तो दलको सदस्य पद त्याग नगरी अर्को राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन नसक्ने ।’ पछिल्ला निर्वाचनमा गठबन्धन बनाउने र फरक फरक दलका अध्यक्ष नै अर्को पार्टीको चुनाव चिह्न लिएर उठ्न थालेपछि आयोगले कडाइ गर्न लागेको हो ।
