न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने सञ्चारगृहको सेवा सुविधा रोक्न निर्देशन |
काठमाडौं । सरकारले पत्रकार तथा कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने सञ्चारगृहलाई सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्ने भएको छ । यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सोमवार सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई अलगअलग पत्रमार्फत न्यूनतम पारिश्रमिक लागु भए–नभएको विवरण मागेको छ ।
सरकारले कात्तिक १ देखि लागू हुने गरि राष्ट्रियस्तरका सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक २४ हजार ३ सय तोकेको छ । सो कार्यान्वयन भए नभएको जानकारी सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले मागेका हुन ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न र न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराउन मन्त्री बास्कोटाले सरोकारवाला संस्थालाई पत्राचार गरको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई तत्काल अनुगमन गर्न समेत मन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् ।
सरकारले हरेक सञ्चारगृहले पत्रकारको आधारभूत तलब (भत्ताबाहेक) २४ हजार ३ सय रुपैयाँ सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा गएको हुनुपर्ने भनेको छ । बेसिक तलब २४ हजार ३ सय नदिने सञ्चार गृहलाई कारवाहीको दायरमा ल्याउनसमेत सरकारले प्रेस काउन्सिल र सूचना विभागलाई भनेको छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारगृहलाई सूचना विभागले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र जारी नगर्ने र प्रेस काउन्सिलले अन्य सेवा सुविधा रोक्का गर्न सक्नेछ । सरकारले विज्ञापनसम्बन्धी नयाँ कानून बनाएर समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न खोजेका बेला श्रमजीवी पत्रकार ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिक लागू नगर्ने सञ्चार गृहमाथि दबाव बढेको छ ।
सरकारले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकको २५ प्रतिशत बृद्धि गरी कात्तिक १ देखि लागू गरेको छ । जसअनुसार श्रमजीवी ऐन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी पत्रकारको तलब २४ हजार ३७५ न्यूनतम हुनुपर्नेछ । सोभन्दा कम तलबमा पत्रकारलाई काम लगाउन पाइँदैन ।
ती मिडियाका कामदार कर्मचारीको तलब १८ हजार न्यूनतम तोकिएको छ । अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवी पत्रकारको तलब १७ हजार र कर्मचारीको १५ हजार तोकिएको छ ।
