टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माण प्रकृया यसैवर्ष अघि बढ्छ : अर्थमन्त्री डा. महत

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बहुउद्देश्यीय टोखा–छहरे सुरुङमार्ग यसै वर्षदेखि निर्माण प्रकृया अघि बढ्ने बताएका छन् । नुवाकोट पञ्चकन्या गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन उद्घाटन समारोहमा मन्त्री डा. महतले भने, ‘टोखा–छहरे सुरुङमार्ग नुवाकोटको मात्र आवश्यकता होइन । 

 

यो सुरुङमार्ग चीनसँगको व्यापारलाई सहज बनाउने र पृथ्वी राजमार्गलाई जोड्ने भएकाले यसको बहुआयमिक उपयोगिता छ । त्यसैले यो नुवाकोटको मात्र पुँजी होइन ।’ ‘यो सुरुङमार्ग धेरै वर्षदेखि चर्चा भएको विषय हो । चर्चा भयो, ठोस पहल भएन । अहिले हामीले ठोस पहल गरेर १ अर्ब बजेट सुनिश्चित गरेका छौं । 

 

यद्यपि, यसमा विदेशी सहयोग आउने सम्भावना छ’ भवन उद्घाटन समारोहमा मन्त्री डा. महतले भने, ‘विदेशी सहयोग आओस् वा नआओस्, यो सुरुङमार्ग निर्माणको प्रकृया हामी अगाडि बढाउँछौं । यो नुवाकोटको  मात्र होइन, यो मुलुककै आवश्यकता हो ।’

 

अर्थमन्त्री डा. महतले भने, ‘यसै वर्ष सबै काम हुन्छ भन्ने कुरो होइन, सुरुङ मार्ग निर्माण गर्दा धेरै प्राविधिक कुरा पूरा गरेर मात्र अगाडि बढाउनुपर्छ । तर, यो बन्छ भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि यो बजेट पहिलोपटक विनियोजन गरिएको छ । अब नुवाकोटको कृषि, उद्योग व्यवसाय, पर्यटनलाई यो सुरुङमार्गले ठूलो सहयोग पुर्याउँछ । यो निर्माण सम्पन्न हुनका लागि हामीले केही वर्ष पर्खिनुपर्ने हुन्छ ।’ 

 

‘बजेटका विषयमा धेरै चर्चा परिचर्चा भएका छन् । स्रोत जुटाउन कठिन छ हाम्रा लागि, राजस्व कम उठेको थियो, विदेशी सहयोग, आन्तरिक ऋण जोडर बजेट बनाउनुपर्ने हाम्रो बाध्यता थियो । 

 

अझ ठूलो बजेट बनाउन प्रधानमन्त्री स्वयं चाहनुहुन्थ्यो, जनताका आवश्यकतालाई बढीभन्दा बढी पूर्ति गर्न सकौं, बाटो गाउँ गाउँमा पुर्याउन सकौं भन्ने सबैको चाहना हो । आम्दानी नभइ खर्च गर्न सकिँदैन’ मन्त्री डा. महतको भनाई थियो ।

 

‘धेरै समययता नुवाकोटमा अत्यन्तै न्यून बजेट परिरहेको छ । धेरै वर्षपछि यहाँका विकास निर्माणको जुन आवश्यकता थिए, ती आवश्यकता पूर्तिका लागि हामीले सक्ने बजेट विनियोजन गरेका छौं ।

 

 स्थानीय, प्रदेश पनि छ, त्यसैले सबै काम केन्द्रले गर्दैैन’ मन्त्री महतले भने, ‘टोल टोलमा पुग्ने बाटो केन्द्रले बनाउन सक्दैन, त्यसका लागि स्थानीय निकाय र प्रदेशले आफ्नो बजेटबाट प्रबन्ध गर्नुपर्छ । प्रदेशको बजेट पनि आउँदैछ, केन्द्रले राख्न नसकेको ठाउँमा प्रदेशले पनि राख्छ ।’