देउखुरीमा जग्गा फुकुवा गर्ने सुझाव सहित कार्यदलले मुख्यमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन
दाङ। लुम्बिनीको राजधानी देउखुरीमा रोक्का गरिएको जग्गाको किनबेच खुला गर्न सकिने गरी जग्गा फुकुवा सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्की नेतृत्वमा जग्गा फुकुवा गर्नका लागि गठित कार्यदलले प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीलाई बुधवार जग्गा फुकुवा गर्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो।
कार्यदलले जग्गाको कित्ताकाट नखुलाई जग्गाको किनबेच खुला गर्न सकिने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ। निश्चित सर्तहरु लागु गरेर जग्गा रोक्का फुकुवा गर्न सकिने प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ।
प्रतिवेदनमा जग्गा कित्ताकाट रोक्का कायम राख्दै किनबेच फुकुवा गर्ने, राप्ती नदीको दुबै किनारमा जग्गा खरिद बिक्री गर्दा एकीकरण आयोजनाले निर्धारण गरेको कार्ययोजनाका शर्तहरु पालना गर्न मञ्जुर गराउने, पक्की संरचना निर्माण गर्दा वा स्वरुप परिवर्तन गर्दा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यालयको पूर्वस्वीकृत अनिवार्य लिनुपर्ने शर्तहरु राखिएको छ।
जग्गा फुकुवा गर्न बनेको समितिका संयोजक एवं मन्त्री मास्कीले जग्गाको कित्ताकाट नगर्ने गरी किनबेच गर्न सकिने प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको बताए। ‘जग्गा रोक्काले जनतालाई परेको मर्काको पनि सम्बोधन हुने र राजधानी व्यवस्थापनमा पनि समस्या नपर्ने गरी जग्गा किनबेच फुकुवा गर्न सुझाएका छौं।’ उनले भने।
लुम्बिनीको राजधानी क्षेत्रमा दुई वर्षदेखि जग्गामा लगाएको रोक्का फकुवा गर्नुपर्ने माग राख्दै स्थानीयले वैशाख १९ गतेदेखि रिलेअनसन बसेका थिए।
जग्गा फुकुवाको आन्दोलन चर्किन थालेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्की नेतृत्वमा जग्गा फुकुवा सम्बन्धी एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो।
प्रदेश राजधानी घोषणा गर्नुअघि ०७७ असोज १६ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रस्तावित राजधानी क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको कित्ताकाट र किनबेच रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सोही अनुसार देउखुरीसहित राजधानी क्षेत्रका तीन स्थानीय तहका १४ वटा वडाभित्र पर्ने जग्गाको कित्ताकाटसहित किनबेच रोक लगाइएको थियो।
